विधानमंडल ने नौ नीतियों को मंजूरी दी

अमरावती : विधानसभा सत्र के तहत शनिवार को बजट को मंजूरी दी गयी. इसके तहत सदन ने 89,232.55 करोड़ रुपये के नौ विधेयकों को मंजूरी दी। इसके बाद सदस्यों ने इन पर चर्चा की। बाद में मंत्रियों ने उनके द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों के जवाब दिए। वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में सड़क-भवन, जल संसाधन, ऊर्जा, वन, पर्यावरण, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, आवास, बी.सी., सामाजिक, आदिवासी, अल्पसंख्यक कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभागों की प्रबंधन योजनाओं की सर्वसम्मति से समीक्षा की गई। अनुमत।

पर 21,756.69 करोड़ खर्च किए गए

अल्पसंख्यकों का कल्याण, अगर उस दिन YSR को एहसास हुआ... YS जगन को आज एहसास होगा। यदि चंद्रबाबू ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए पिछले पांच वर्षों में केवल 2,665 करोड़ रुपये खर्च किए, तो हमारी सरकार ने 45 महीनों में 21,756.69 करोड़ रुपये खर्च किए। अल्पसंख्यकों के लिए सब प्लान लाने वाली हमारी देश की पहली सरकार है।

- अंजद बाशा, उपमुख्यमंत्री

बीसी के लिए सोचने वाली सरकार सीएम जगन ने बीसी के जीवन को बदलने के लिए कई फैसले लिए हैं। 56 ईसा पूर्व निगमों के गठन के साथ ही नवरत्नों के साथ वित्तीय आश्वासन दिया जा रहा है। यह ऐसी सरकार है जो पिछड़ों के कल्याण के लिए लगातार सोचती है।

- दिवंगत वेणुगोपालकृष्ण, बीसी कल्याण मंत्री

17 हजार जगन्नाथ कॉलोनियां

आंध्र प्रदेश में 13 हजार ग्राम पंचायतें हैं। प्रदेश में अब 17 हजार जगन्नाथ कॉलोनियां आकार ले रही हैं। सीएम जगन ने प्रत्येक महिला को 5 लाख से 10 लाख रुपये की संपत्ति घर के रूप में प्रदान की है. अगर वे पात्र हैं, तो हम उन्हें घर भी उपलब्ध कराएंगे।