Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : वन विभाग ने कोल्लेरू झील पर अतिक्रमण का सर्वेक्षण शुरू किया है। प्राधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सर्वेक्षण कराया। सर्वेक्षण गुडीवाकलंका से शुरू किया गया। ड्रोन की मदद से अतिक्रमण का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने वन विभाग के क्षेत्रीय स्तर पर किए गए सर्वेक्षण की विस्तृत जानकारी ली।

सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार को कोल्लेरू झील में पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने वाले तथा वन्यजीवों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करने वाले अतिक्रमणों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। पिछले वर्ष 11 दिसंबर को जारी आदेश के अनुसार, कोल्लेरू सीमाओं का सीमांकन करने तथा तीन महीने के भीतर अक्षांश और देशांतर निर्देशांक को अंतिम रूप देने का आदेश दिया गया था।

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