हैदराबाद | तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द करने के लिए जारी अध्यादेश को वापस लेने का आग्रह किया। अध्यादेश को दिल्ली के लोगों के दिए जनादेश का अपमान बताते हुए उन्होंने घोषणा की कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए केंद्र द्वारा लाए जाने वाले विधेयक का संसद में विरोध करेगी।केसीआर ने अपने दिल्ली के समकक्ष अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। केजरीवाल और मान केंद्र द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रशासक के रूप में अधिक अधिकार देने वाला अध्यादेश पारित किए जाने के खिलाफ बीआरएस का समर्थन लेने के लिए केसीआर से मुलाकात की थी।
केसीआर ने कहा, "हम प्रधानमंत्री से अध्यादेश वापस लेने की मांग करते हैं। इसे अनावश्यक रूप से मुद्दा न बनाएं। दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को काम करने दें।" उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिल्ली के लोगों का अपमान किया है, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार को काम करने के लिए जनादेश दिया है केसीआर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं करने के लिए मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा, "यह आपातकाल की ओर एक कदम है। वास्तव में, यह स्थिति आपातकाल से भी बदतर है। केंद्र को होश में आना चाहिए और अध्यादेश वापस लेना चाहिए।"
यह कहते हुए कि कर्नाटक के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सबक सिखाया है, केसीआर ने कहा कि आने वाले चुनावों में अन्य राज्यों के लोग भी इसे सबक सिखाएंगे, उन्होंने टिप्पणी की कि जब कुछ गलत होता है तो समूचा भारत जवाब देता है। बीआरएस नेता ने कहा, "अगर भारत सरकार ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं करे, तो देश का क्या होगा? आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं।"