अमरावती: YSR कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के निजीकरण का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब उनकी सरकार सत्ता में वापस आएगी, तो वे इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।
बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज, जो गरीबों को मुफ्त इलाज मुहैया कराते हैं, उन्हें PPP मॉडल के नाम पर निजी हाथों में सौंपा जा रहा है।
उन्होंने याद दिलाया कि निजीकरण का विरोध करने के लिए YSRCP द्वारा आयोजित एक याचिका पर एक करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर किए थे।
जगन ने 'X' पर अपनी पोस्ट में कहा, "फिर भी आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं। यह अन्याय है। हम सरकारी मेडिकल कॉलेजों के निजीकरण का पूरी तरह विरोध करते हैं। जब हमारी सरकार सत्ता में वापस आएगी, तो हम इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और गिरफ्तारी करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप घोटालों के जरिए सार्वजनिक संपत्ति को लूटने की कोशिश करेंगे, तो जनता चुप नहीं बैठेगी। वे आपको करारा सबक सिखाएंगे।"
YSRCP प्रमुख ने सवाल किया, "हमारी सरकार ने 17 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए थे। हमने पांच कॉलेज शुरू कर दिए थे और तीन अन्य में कक्षाएं शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली थी। बाकी नौ कॉलेजों का काम भी हर साल 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करके पूरा किया जा सकता था। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं?"
जगन ने कहा, "क्या आपकी PPP योजना से यह साफ नहीं हो जाता कि यह एक सोची-समझी साजिश (घोटाला) है? आप उन कॉलेजों को बेच रहे हैं जो पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं या जो निर्माण के अलग-अलग चरणों में हैं। सैकड़ों करोड़ रुपये की जमीन को महज 100 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लीज पर दिया जा रहा है। मेडिकल सीटों में से आधी से ज्यादा सीटों को निजी दरों पर बेचा जा सकता है। 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' (VGF) के नाम पर इन कॉलेजों को 1,630 करोड़ रुपये का सरकारी फंड दिया जा रहा है। सरकार दो साल तक डॉक्टरों, प्रोफेसरों और कर्मचारियों का वेतन भी देगी। अगर यह शोषण नहीं है, तो और क्या है? हर कॉलेज के लिए इसका खर्च 5 करोड़ रुपये प्रति महीना, यानी दो साल में 120 करोड़ रुपये होगा।" पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा, “ज़मीन सरकार की है। इमारतें सरकारी फंड से बन रही हैं। VGF (वायबिलिटी गैप फंडिंग) भी जनता के पैसे से आएगा। यहाँ तक कि स्टाफ की सैलरी भी सरकार ही देगी। अगर यह निजी संस्थानों के नाम पर किया जा रहा कोई घोटाला नहीं है, तो फिर क्या है?”
उन्होंने बताया कि YSRCP सरकार द्वारा स्थापित सभी कॉलेज 'टीचिंग हॉस्पिटल' हैं, जो गरीबों को मुफ्त और बेहतरीन मल्टीस्पेशलिटी इलाज मुहैया कराएंगे। आधी सीटें 'कन्वीनर कोटा' से भरी जाएंगी। बाकी सीटें भी निजी कॉलेजों की तुलना में बहुत कम फीस पर उपलब्ध होंगी।
“हमने एक ऐसा मजबूत मॉडल तैयार किया था जिससे होने वाली कमाई से इन कॉलेजों को बिना किसी आर्थिक परेशानी के चलाया जा सके। हमने जरूरी फंड जुटाने के लिए बैंकों के साथ भी काम किया था। ये टीचिंग हॉस्पिटल हैं। यहाँ काम करने वाले प्रोफेसर और पढ़ाई करने वाले मेडिकल व नर्सिंग छात्र भी स्वास्थ्य सेवाएं देने में योगदान देंगे। इससे इन कॉलेजों को चलाना व्यावहारिक हो जाएगा। जब ऐसी व्यवस्था पहले से मौजूद है, तो फिर इन्हें PPP मॉडल की आड़ में बेचने की क्या जरूरत है?”
YSRCP प्रमुख ने बताया कि ये मेडिकल कॉलेज अपने-अपने जिलों के एरिया अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और ग्रामीण क्लीनिकों से जुड़े होंगे। ये सब मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं, जो गाँव के स्तर तक बेहतरीन मल्टीस्पेशलिटी इलाज पहुँचा सके। जैसे-जैसे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी, निजी अस्पतालों को भी किफायती दरों पर इलाज देना पड़ेगा। क्या ऐसे कॉलेजों को बेच देना अन्याय नहीं है, जो ये सभी लाभ दे सकते हैं?
जगन ने चंद्रबाबू नायडू से कहा कि उनकी सरकार पहले ही सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को कमजोर कर चुकी है।