Visakhapatnam विशाखापत्तनम : पूर्व मुख्यमंत्री और YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के प्रेसिडेंट Y.S. जगन मोहन रेड्डी 14 जुलाई को विशाखापत्तनम जाएंगे। वे विशाखापत्तनम तट पर हाल ही में हुए नाव हादसे में लापता हुए छह मछुआरों के परिवारों को सांत्वना देंगे।
YSRCP विशाखापत्तनम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के.के. राजू ने रविवार को घोषणा की कि जगन मोहन रेड्डी सुबह 10:30 बजे विशाखापत्तनम एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सीधे विशाखापत्तनम साउथ असेंबली सीट के जब्बारपेट में लापता मछुआरों के घर जाएंगे।
वे हादसे में बचे अकेले कारी चिन्ना और उनके परिवार वालों से भी मिलेंगे।
के.के. राजू ने इस हादसे पर असरदार तरीके से कार्रवाई न करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की।
उन्होंने कहा कि हादसा किनारे से सिर्फ आठ नॉटिकल मील दूर हुआ, फिर भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होने के बावजूद रेस्क्यू टीम को मौके पर पहुंचने में करीब 20 घंटे लग गए।
उन्होंने छह मछुआरों के लापता होने के लिए कोस्ट गार्ड, नेवी, मरीन पुलिस, फिशरीज़ डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बीच तालमेल की कमी को ज़िम्मेदार ठहराया।
उन्होंने लापता मछुआरों का पता चलने से पहले रेस्क्यू ऑपरेशन रोकने के राज्य सरकार के फ़ैसले पर भी सवाल उठाया।
उन्होंने इस बात पर निराशा जताई कि होम मिनिस्टर वी. अनीता, जो यूनाइटेड विशाखापत्तनम ज़िले को रिप्रेज़ेंट करती हैं, पीड़ितों से मिलने नहीं गई हैं।
उन्होंने इस हादसे पर चुप रहने के लिए मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी मुख्यमंत्री पवन कल्याण, IT मिनिस्टर नारा लोकेश और एग्रीकल्चर मिनिस्टर के. अत्चन्नायडू की भी आलोचना की।
उन्होंने राज्य सरकार पर कारी चिन्ना को बचाने का झूठा क्रेडिट लेने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि मंत्रियों ने प्रभावित परिवारों की चिंताओं को सुने बिना मुआवज़े के चेक बांटे।
4 जुलाई को विशाखापत्तनम में गंगावरम तट से सिर्फ़ 10 नॉटिकल मील दूर सात मछुआरों को ले जा रहा एक मशीन वाला मछली पकड़ने वाला जहाज़ पलट गया। मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए सात मछुआरों में से छह की मौत हो गई थी। मछुआरे 1 जुलाई को मछली पकड़ने के लिए निकले थे। जब वे किनारे पर लौट रहे थे, तो नाव पलट गई। उनमें से एक को एक मर्चेंट जहाज के क्रू ने बचाया और उसे 6 जुलाई को किनारे पर लाया गया।
इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के चार दिन के सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी मछुआरों का पता नहीं चला। 8 जुलाई को सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया।
राज्य सरकार ने छह मछुआरों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये की मदद दी।
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