क्या MLA की विधानसभा सत्र में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता है?
पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी और उनके 10 वाईएसआरसीपी विधायकों ने विधानसभा का बहिष्कार किया था क्योंकि स्पीकर ने जगन को एलओपी का दर्जा देने से इनकार कर दिया था क्योंकि उनके पास विधानसभा में आवश्यक संख्या नहीं है। वाईएसआरसीपी के विधानसभा में शामिल न होने के फैसले की टीडीपी और गठबंधन सहयोगियों और एपीसीसी प्रमुख वाई एस शर्मिला ने तीखी आलोचना की है। टीडीपी के नेतृत्व वाला गठबंधन मांग कर रहा है कि विधानसभा का लगातार बहिष्कार करने वालों को अयोग्य ठहराने के लिए नियमों में संशोधन किया जाए। वाई एस शर्मिला ने अपने भाई से इस्तीफा देने की मांग की है, अगर उनमें विधानसभा सत्र में शामिल होने और एनडीए गठबंधन सरकार की "जनविरोधी नीतियों" पर सवाल उठाने का साहस नहीं है। हंस इंडिया इस मुद्दे पर लोगों की आवाज को यहां प्रस्तुत करता है। विधायकों की यह प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे विधानसभा सत्र में शामिल हों और अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा करें। विधानसभा सत्र विपक्ष को सरकार के विभिन्न फैसलों पर सवाल उठाने का सबसे अच्छा मौका देता है। वे सुझाव दे सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्य स्वीकृत हों। इस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने के बजाय, वाईएसआरसीपी विधायक विधानसभा का बहिष्कार कर रहे हैं, जो उन्हें चुनने वाले लोगों का अपमान करने और मतदाताओं को धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं है।
मिदथला रमेश, नमामि गंगे राज्य संयोजक, नेल्लोर
विधायकों को अपना अधिकांश समय अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में शोध करने और सवाल पूछने में बिताना चाहिए। वे विधानसभा में जाने के लिए चुने जाते हैं, न कि घर पर बैठकर कुछ न करके वेतन पाने के लिए। उन्हें अपने मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करना सीखना चाहिए और अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करना चाहिए और दिन-रात कीचड़ उछालने में लिप्त नहीं होना चाहिए। जो लोग विधानसभा में नहीं आते हैं, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए।
डॉ. एम सुप्रिया, मनोचिकित्सक, मुलापेट
विधानसभा का बहिष्कार करना सही नहीं है। विधानसभा सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उचित मंच है। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह सरकार की विफलताओं को उजागर करे या विधानसभा के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने उठाए। वाईएसआरसीपी नेताओं को अपना रवैया बदलना चाहिए।
निम्माला नारायण राव, पेशेवर दर्जी, तिरुपति
विपक्ष के लिए सरकार को उचित निर्णय लेने के लिए मजबूर करने का सही मंच विधानसभा है। अगर विपक्ष विधानसभा का बहिष्कार करेगा तो जनता की समस्याओं या मुद्दों को कौन उठाएगा। इसके अलावा सरकार विधायकों पर और विधानसभा के संचालन पर भी बहुत पैसा खर्च कर रही है। विधानसभा से अनुपस्थित रहने से जनता के पैसे की हानि होती है। ऐसे लोगों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
जे राहुल, चैतन्य इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र, तिरुपति
विधानसभा सत्र में भाग लेकर विधायक के रूप में चुने जाने की पवित्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। हालांकि, वाईएसआरसीपी के विधायक अपने पद का सम्मान करने के बारे में चिंतित नहीं हैं और इसलिए विधानसभा सत्र में भाग नहीं लेते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए।
डब्बीरू गुरुनाध, निवासी श्रीनगर कॉलोनी, विशाखापत्तनम
वाईएसआरसीपी विधायकों द्वारा विधानसभा सत्र में भाग न लेने को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अगर सत्र का बहिष्कार जारी रहता है तो कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। जब तक सख्त कार्रवाई शुरू नहीं की जाती, तब तक बदलाव नहीं देखा जा सकता है और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों के अनसुलझे रहने के कारण पीड़ित होते रहेंगे।
- वी विश्वेश्वर राव, अधिवक्ता, विशाखापत्तनम