क्या MLA की विधानसभा सत्र में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता है?

पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी और उनके 10 वाईएसआरसीपी विधायकों ने विधानसभा का बहिष्कार किया था क्योंकि स्पीकर ने जगन को एलओपी का दर्जा देने से इनकार कर दिया था क्योंकि उनके पास विधानसभा में आवश्यक संख्या नहीं है। वाईएसआरसीपी के विधानसभा में शामिल न होने के फैसले की टीडीपी और गठबंधन सहयोगियों और एपीसीसी प्रमुख वाईएस शर्मिला ने तीखी आलोचना की है। टीडीपी के नेतृत्व वाला गठबंधन मांग कर रहा है कि विधानसभा का लगातार बहिष्कार करने वालों को अयोग्य ठहराने के लिए नियमों में संशोधन किया जाए। वाई एस शर्मिला ने अपने भाई से इस्तीफा देने की मांग की है, अगर उनमें विधानसभा सत्र में शामिल होने और एनडीए गठबंधन सरकार की "जनविरोधी नीतियों" पर सवाल उठाने का साहस नहीं है। हंस इंडिया इस मुद्दे पर लोगों की आवाज को यहां प्रस्तुत करता है।

जन प्रतिनिधियों को वेतन और पेंशन सहित सार्वजनिक धन के माध्यम से मुआवजा दिया जाता है। उन्हें विधायी सत्रों में लगन से भाग लेने की अपनी जिम्मेदारी को पहचानना चाहिए। ऐसा न करने पर कानूनी प्रावधानों के माध्यम से इस्तीफा या निष्कासन का प्रावधान होना चाहिए। गैरजिम्मेदारी अक्षम्य है, और बिना किसी पक्षपात के सभी पर समान कानून लागू होना चाहिए। उपस्थिति एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, जिससे शासन में जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित हो।

एम जीवरत्नम नायडू, जूनियर लेक्चरर, चित्तूर

यह बहुत चिंताजनक है कि वाईएसआरसीपी के विधायकों और पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि वे विपक्ष का दर्जा मिलने पर ही विधानसभा में उपस्थित होंगे। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। वे जनता के मुद्दों को संबोधित करने और नीतियों पर सरकार को चुनौती देने का अवसर खो रहे हैं। निस्संदेह वे पहले से ही जनता के असंतोष का सामना कर रहे हैं और संबंधित अधिनियमों में संशोधन करके उन्हें विधानसभा में उपस्थित होने या अपने पदों से इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।

पी गंगाधर, होटल मालिक, मदनपल्ले

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को एक करारा सबक सिखाया है। विधानसभा समय बिताने की जगह नहीं है कि कोई भी अपनी मर्जी से आ-जा सके। यह एक पवित्र स्थान है जहां सत्तारूढ़ या विपक्षी पार्टी के विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर स्थायी निर्णय लिए जाने चाहिए। उन्हें इसे अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने के सुनहरे अवसर के रूप में लेना चाहिए। गैर-जिम्मेदार विधायकों को स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

एंडेला मीना, (लॉ स्टूडेंट), कुरनूल

MLA का फुल फॉर्म ही बताता है कि वह विधानसभा का सदस्य है। उन्हें पहले अपने पदनाम का मतलब पता होना चाहिए। निर्वाचित विधायक, चाहे वह सत्ताधारी हो, विपक्ष हो या स्वतंत्र, सभी को विधानसभा में उपस्थित होना चाहिए। जिस तरह जहाज बंदरगाह में नहीं रहता, उसी तरह विधायकों को भी अपने पार्टी कार्यालय तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें अपने मतदाताओं के हित के लिए लड़ना है। अगर वे विधानसभा सत्र में शामिल नहीं होते हैं तो सरकार को उन विधायकों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो सत्र में शामिल नहीं होते हैं।

एम नागम्मा (बीएड), कुरनूल

आंध्र प्रदेश विधानसभा के वाईएसआरसीपी के बहिष्कार ने विभिन्न दृष्टिकोणों को सामने लाया है। जबकि पूर्व सीएम इसे एक वैध विरोध के रूप में देखते हैं, मेरे विचार में यह कर्तव्य की उपेक्षा है, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए विधायी सत्रों में भाग लें और विधायी कर्तव्यों को पूरा किए बिना वेतन प्राप्त करना अनैतिक है। विधायकों को सत्र में भाग लेने के लिए सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून होने चाहिए।

डॉ. एम. सुरेश बाबू, प्रजा विज्ञान वेदिका, अनंतपुर

वाईएसआरसीपी विधायकों द्वारा आंध्र प्रदेश विधानसभा का बहिष्कार करने से बहुआयामी बहस छिड़ गई है। इस चर्चा में उनके कार्यों की वैधता, सत्र में भाग लिए बिना वेतन लेने के नैतिक निहितार्थ और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व पर व्यापक प्रभाव शामिल हैं। सरकार को लगातार सत्र का बहिष्कार करने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए नियमों में संशोधन करना चाहिए।

डॉ. ए. प्रणयनाथ रेड्डी, सिविल वॉच, अनंतपुर

विधानसभा सत्र में अनुपस्थित रहना विपक्ष के विधायकों की ओर से सार्वजनिक मुद्दों को हल करने में लापरवाही को दर्शाता है।

वाईएसआरसीपी विधायकों को मतदाताओं की बुनियादी जरूरतों को समझने और उन्हें हल करने में मदद करने की जरूरत है क्योंकि वे इसी उद्देश्य के लिए चुने गए हैं। उन्हें अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को एक तरफ रखकर विधानसभा सत्र में भाग लेना शुरू कर देना चाहिए।

डी. अप्पाराव, यारदा, विशाखापत्तनम

विधायकों के लिए जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सत्र में भाग लेना अनिवार्य होगा। अतीत में विधानसभा सत्र फलदायी तरीके से आयोजित किए जाते थे। अब विधानसभा सत्र मुश्किल से एक सप्ताह या 10 दिन का होता है और वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। सरकार को सत्र में भाग न लेने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश करने वाला प्रस्ताव पारित करना चाहिए।

एसके आनंद रेड्डी, नेल्लोर

विधानसभा में भाग लेना 'पवित्र' माना जाता है क्योंकि केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही इसमें प्रवेश करने और लोगों की आवाज़ उठाने और अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सामना किए जाने वाले मुद्दों को उठाने का मौका मिलता है। विधानसभा सत्रों का बहिष्कार करके, वाईएसआरसीपी विधायक केवल नीचे गिर रहे हैं। जाहिर है, विधानसभा सत्रों के लिए उनका 'नहीं आना' उनकी जीत की संभावना को और प्रभावित करेगा