सामाजिक सेवाओं पर, पूंजी और राजस्व व्यय में वृद्धि

अमरावती : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय के साथ-साथ राजस्व व्यय भी बढ़ा है. वित्त मंत्री बुगना राजेंद्रनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा में 2021-22 के लिए राज्य की वित्तीय स्थिति पर कैग की रिपोर्ट पेश की।

इसमें कहा गया है कि 2021-22 में 42.45 फीसदी खर्च सामाजिक सेवाओं पर हुआ है. इसमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के कल्याण, समाज कल्याण, पोषण, खेल और कला पर 66,371 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में सामाजिक सेवाओं पर औसत खर्च सामान्य राज्यों की तुलना में अधिक है। सामाजिक सेवाओं पर राज्यों का औसत व्यय 38.31 प्रतिशत है जबकि आंध्र प्रदेश में यह 42.45 प्रतिशत है।