आंध्र प्रदेश कैबिनेट के अहम फैसले, सभी 63 मदों को मिली मंजूरी

अमरावती : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है. कैबिनेट ने सभी 63 मदों को मंजूरी दी। कैबिनेट ने सरकारी पेंशन योजना पर विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी। कैबिनेट ने AP गारंटीड पेंशन बिल 2023 नाम से एक नई पेंशन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए जीपीएस के कार्यान्वयन की स्वीकृति

आंध्र प्रदेश सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना ले रही है। एपी गारंटी पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी गई है। सीपीएस को बदलने के लिए जीपीएस गारंटी पेंशन योजना विधेयक के मसौदे को कैबिनेट ने आज अपनी बैठक में मंजूरी दे दी है। यह घोषणा की गई है कि कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सीपीएस के स्थान पर एपी जीपीएस बिल लाया गया है।

► एपी सरकार ने इस योजना को पुरानी फिनचन योजना के समान डिजाइन किया है। सेवानिवृत्ति के बाद 50 प्रतिशत पेंशन को कम किए बिना सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए को धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए नए तरीके से नए बिल का मसौदा तैयार किया गया है। कैबिनेट ने गारंटीड पेंशन बिल 2023 शीर्षक वाले ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है।

► कैबिनेट ने राज्य भर में 10,000 अनुबंध कर्मचारियों (जो 2 जून, 2014 से काम कर रहे हैं) के नियमितीकरण के साथ-साथ कल्याणकारी योजनाओं जैसे अम्मा ओडी योजना, जगन्नाथ अनिमुथ्यलु योजना और इस वर्ष शैक्षिक उपहारों के वितरण के साथ-साथ स्थापना को भी मंजूरी दी। पीआरसी और नए डीए के कार्यान्वयन।