ICEA, आईटी मंत्रालय ने राज्यों से भारत को घटक विनिर्माण केंद्र बनाने का किया आग्रह

New Delhi   नई दिल्ली: भारत सेलुलर और इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने शुक्रवार को कहा कि राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र की योजना का लाभ उठाना चाहिए ताकि भारत को घटक विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाया जा सके।तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे विभिन्न राज्य अपने-अपने राज्यों में घटक विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी नीति बना रहे हैं।

आंध्र प्रदेश में एक उद्योग कार्यक्रम में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुशील पाल ने एक हाइब्रिड योजना के माध्यम से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जो घटक विनिर्माण के लिए पूंजीगत व्यय सहायता और टर्नओवर से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करती है।उन्होंने अपील की कि राज्यों को भारत को दुनिया के लिए घटक विनिर्माण पावरहाउस बनाने के इस मिशन में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

राज्य सरकार के आईटी और ईसी सचिव भास्कर कटमनेनी ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति (ईसीएमपी) के मसौदे का अनावरण किया।कटमनेनी ने कहा, "हम न केवल व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि 'व्यापार करने की गति' को भी सक्षम बना रहे हैं। आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय परिदृश्य की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी और चुस्त नीति ढांचा तैयार कर रहा है।"

उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश-ईसीएमपी को अगले 10 दिनों में अधिसूचित किया जाएगा।इसके अतिरिक्त, उन्होंने मसौदा नीति और इसके प्रस्तावों पर भी चर्चा की, जैसे कि राज्य में घटक निर्माताओं के लिए 50 प्रतिशत पूंजीगत व्यय समर्थन के माध्यम से घटक विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश को उत्प्रेरित करना, केंद्र के प्रोत्साहनों को दोगुना करने के लिए टर्नओवर से जुड़े प्रोत्साहन, विशेष बुनियादी ढाँचे और प्लग-एंड-प्ले क्लस्टर का निर्माण, और प्रतिभा विकास, कौशल और अनुसंधान एवं विकास सहायता को सक्षम करना।

आईसीईए के अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू ने कहा कि अब समय आ गया है कि उद्योग को देश में उच्च घरेलू मूल्य संवर्धन के लिए सक्रिय रूप से संकल्प लेना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना चाहिए।इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और राज्य के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ निर्माताओं, उद्योग के नेताओं और इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य हितधारकों ने भाग लिया।