Visakhapatnam विशाखापत्तनम: होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ़ आंध्र प्रदेश (HRAAP) ने आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (APPCB) से होटलों के लिए रिवाइज़्ड 2025 एनवायर्नमेंटल गाइडलाइंस को अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा 2016 के नियम पुराने हो चुके हैं और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर ऐसा कम्प्लायंस बोझ डालते हैं जिससे बचा जा सकता है।APPCB के चेयरमैन कृष्णैया, IAS (रिटायर्ड) को दिए गए एक रिप्रेजेंटेशन में, HRAAP ने मौजूदा फ्रेमवर्क के तहत होटलों के सामने आने वाली रेगुलेटरी चुनौतियों को हाईलाइट किया। मीटिंग में दासपल्ला होटल्स के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर जी. वेंकट कृष्णा भी शामिल हुए। एसोसिएशन ने तर्क दिया कि होटल, सर्विस-ओरिएंटेड जगहें होने के नाते, ज़्यादातर घरेलू सीवेज और बायोडिग्रेडेबल कचरा पैदा करते हैं, जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बराबर है। इसने होटलों को ग्रीन कैटेगरी में रीक्लासिफ़ाई करने या, इसके बजाय, कमरों की संख्या के बजाय असल पॉल्यूशन लोड के आधार पर एक सही कैटेगरी सिस्टम की मांग की।
HRAAP ने म्युनिसिपल ट्रीटमेंट सुविधाओं से जुड़े अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम वाले इलाकों में मौजूद होटलों के लिए अलग-अलग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की ज़रूरत से छूट की भी मांग की। इसमें कहा गया है कि ऐसी ज़रूरतों से इंफ्रास्ट्रक्चर का दोहराव होता है और खासकर छोटे और मीडियम होटलों पर भारी फाइनेंशियल बोझ पड़ता है। इसके अलावा, एसोसिएशन ने कंसेंट फीस स्ट्रक्चर में बदलाव का प्रस्ताव दिया, जिसमें 100 से कम कमरों वाले होटलों के लिए वन-टाइम परमिशन सिस्टम, वन-टाइम कंसेंट फीस और पॉल्यूशन लोड के हिसाब से चार्ज लगाने की सिफारिश की गई।HRAAP के प्रेसिडेंट एम.वी. पवन कार्तिक ने कहा कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर टूरिज्म ग्रोथ, रोज़गार पैदा करने और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाता है, खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में। उन्होंने आगे कहा कि APPCB चेयरमैन ने एसोसिएशन को भरोसा दिलाया कि उठाए गए मुद्दों की एनवायरनमेंटल रेगुलेशंस के हिसाब से जांच की जाएगी।