एआईएस और सीसीएस अधिकारियों के लिए मकान किराया बढ़ा.. AP सरकार का अहम फैसला

Aandhra आंध्र: आंध्र प्रदेश सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उसने राजधानी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के लिए आवास भत्ता (एचआरए) में वृद्धि जारी रखने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के. विजयानंद ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं।

वर्तमान में, एआईएस और सीसीएस अधिकारियों को उनके मूल वेतन का 30 प्रतिशत मकान किराया भत्ते के रूप में दिया जा रहा है। इसे जून 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इस बीच, सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के सीपीएस में हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि की है। सरकार ने एनपीएस का हिस्सा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल, 2019 से बढ़ी हुई हिस्सेदारी को लागू करने के आदेश जारी किए हैं। कहा गया है कि ये आदेश प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत एआईएस और सीसीएस अधिकारियों पर भी लागू होने चाहिए। इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए कोषागार एवं लेखा निदेशक को आदेश जारी किए गए हैं।