पडेरू: सरकार आदिवासी अधिकारों से संबंधित मुद्दों की जांच करने और सरकार को एक व्यापक रिपोर्ट सौंपने के लिए अल्लूरी सीतारमा राजू, पोलावरम और पार्वतीपुरम मान्यम जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को शामिल करते हुए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी।
मंगलवार को पडेरू के शंकरन सभागार में गृह मंत्री वंगालापुडी अनिता और आदिवासी कल्याण मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री गुम्माडी संध्या रानी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान इस निर्णय की घोषणा की गई। बैठक में आदिवासी संघ के नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों, जन प्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों और आदिवासी समुदायों के सदस्यों ने भाग लिया।
विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने संविधान की पांचवीं अनुसूची, जीओ एमएस नंबर 3 और आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि हस्तांतरण विनियमन, 1959 (1970 का विनियमन I) के कार्यान्वयन पर मंत्रियों के समक्ष अपने विचार, शिकायतें और सुझाव रखे।
इस अवसर पर बोलते हुए, जनजातीय कल्याण मंत्री गुम्मदी संध्या रानी ने कहा कि सरकार जनजातीय मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, गृह मंत्री वंगालापुडी अनिता ने गांजा मुक्त समाज के निर्माण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।