मंत्री पुर्व्वादा को हाई कोर्ट का नोटिस

हैदराबाद: हाई कोर्ट ने राज्य के मंत्री और ममता एजुकेशनल सोसाइटी पुववाड़ा के अध्यक्ष अजय कुमार को नोटिस जारी कर पूछा है कि कोर्ट द्वारा पीजी मेडिकल फीस को लेकर दिए गए आदेशों को लागू क्यों नहीं किया गया. अगली सुनवाई 17 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने 2022 में कई कॉलेजों को छात्रों से उच्च शुल्क नहीं लेने और शुल्क नियामक समिति (FRC) के अनुसार शुल्क लेने का आदेश दिया।

यह स्पष्ट किया गया है कि यदि अधिक शुल्क लिया जाता है तो उसे वापस किया जाए। साथ ही छात्रों के प्रमाण पत्र देने का आदेश दिया। हालाँकि, ममता कॉलेज के प्रबंधन ने इन आदेशों का पालन नहीं किया, वारंगल के डॉ. निखिल ने अदालत की अवमानना याचिका दायर की। प्रधान न्यायाधीश उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन तुकरंजी की खंडपीठ ने शुक्रवार को जांच अपने हाथ में ली।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता समा संदीप रेड्डी ने दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि ममता कॉलेज ने कई कॉलेज बनने के कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया. इसके चलते छात्रों को मोटी फीस चुकानी पड़ी। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन से तत्काल फीस वापस करने की मांग की। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मंत्री पुर्व्वादा को नोटिस जारी किया और सुनवाई स्थगित कर दी।