Vijayawada विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वाईएसआरसी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। इस याचिका में विधानसभा अध्यक्ष और महासचिव को कानून के अनुसार उन्हें विपक्ष के नेता (एलओपी) का दर्जा देने का निर्देश देने की मांग की गई है। जब याचिका न्यायमूर्ति सी रवि के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो महाधिवक्ता दम्मालापति श्रीनिवास ने कहा कि जगन की याचिका में कोई स्थिरता नहीं है। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से मामले पर बहस करेंगे और स्थगन की मांग की। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई।
अपनी याचिका में जगन ने कहा कि उन्हें एलओपी का दर्जा देने के मामले में अध्यक्ष चुप हैं। उन्होंने कहा कि विधायी मामलों के मंत्री पय्यावुला केशव ने पहले ही इस मामले पर प्रतिक्रिया दे दी है, जिससे संकेत मिलता है कि उन्होंने इसके खिलाफ फैसला किया है। इस बात पर जोर देते हुए कि सार्वजनिक मुद्दों को उठाने के लिए विधानसभा में विपक्ष के नेता की जरूरत है, जगन ने एलओपी का दर्जा मांगा। उन्होंने उच्च न्यायालय से मामले में अध्यक्ष की विवेकाधीन शक्तियों को अनुमति न देने और संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने का आग्रह किया। वाईएसआरसी प्रमुख ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि लोगों की आवाज दबाने के लिए जानबूझकर उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने से इनकार किया गया है।