विजयवाड़ा: यहां एक विशेष अदालत ने बुधवार को कौशल विकास निगम घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। विशेष एसीबी अदालत ने अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की उस याचिका पर भी सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें नायडू को पांच दिन के लिए हिरासत में लेने की मांग की गई थी। जज ने नायडू के वकील से कहा कि वह दोनों याचिकाओं पर दलीलें सुनेंगी और उसी दिन आदेश पारित करेंगी.
अदालत ने अमरावती इनर रिंग रोड और एपी फाइबरनेट मामलों में नायडू के खिलाफ प्रिज़नर ट्रांजिट (पीडब्ल्यू) वारंट जारी करने की सीआईडी याचिका को भी 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया। सीआईडी, जिसने 23 और 24 सितंबर को राजमुंदरी सेंट्रल जेल में इस मामले में नायडू से पूछताछ की थी, ने दूसरी बार उनकी हिरासत की मांग की है।
यह आरोप लगाते हुए कि नायडू ने दो दिवसीय पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं किया, सीआईडी ने उनकी आगे की हिरासत की मांग की है। सीआईडी ने नायडू को मुख्यमंत्री रहते हुए हुए कथित घोटाले में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था।
अगले दिन विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट ने उन्हें 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. बाद में उन्हें राजमुंदरी सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।
अदालत ने नायडू की न्यायिक हिरासत 24 सितंबर तक और बाद में 5 अक्टूबर तक बढ़ा दी। 22 सितंबर को, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने नायडू की उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने और उनकी न्यायिक हिरासत को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। नायडू ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
इस बीच, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को अमरावती इनर रिंग रोड मामले में अग्रिम जमानत के लिए नायडू की याचिका पर सुनवाई 29 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। नायडू के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने वस्तुतः अदालत के समक्ष अपनी दलीलें पेश कीं। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीतिक प्रतिशोध के कारण नायडू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।