HC ने दलित मुंडन पीड़ितों को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया

विजाग। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने दलित मुंडन मामले में पीड़ितों को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने के निर्देश जारी किए और मामले में अगली सुनवाई 1 मई के लिए तय की।न्यायमूर्ति ए वेंकट रवींद्र बाबू की अध्यक्षता वाली एकल न्यायाधीश पीठ ने विशाखापत्तनम एससी और एसटी विशेष अदालत द्वारा 18 महीने की जेल की सजा के आदेश को चुनौती देने वाले एमएलसी थोटा त्रिमुरथुलु और आठ अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर मंगलवार को यहां सुनवाई की। पीड़ित दलित समुदाय से हैं.दलित पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सरथ चंद्र और एन. अश्विनी कुमार ने अदालत को बताया कि मामले में पीड़ितों को एससी, एसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी नहीं बनाया गया था। तदनुसार, अदालत उनसे सहमत हुई और सुनवाई स्थगित कर दी।