विजयवाड़ा: उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने अधिकारियों को ग्राम पंचायत क्लस्टर प्रणाली में सुधार करने और प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। सोमवार को अपने कैंप कार्यालय में पंचायत राज और ग्रामीण विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री ने राजस्व के बजाय जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों का वर्गीकरण करने का प्रस्ताव रखा। कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों का आवंटन भी जनसंख्या के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को मौजूदा प्रणाली में बदलाव की सिफारिश करने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया। बैठक में पुरानी क्लस्टर प्रणाली में असमानताओं को संबोधित किया गया, जहां कम आबादी वाली राजस्व-समृद्ध पंचायतों को अधिक कर्मचारी मिलते थे, जबकि कम समृद्ध लेकिन घनी आबादी वाले गांवों में कम कर्मचारी थे। नई क्लस्टर प्रणाली का उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर कर्मचारियों को आवंटित करके इसे ठीक करना है। निर्बाध प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत और ग्राम सचिवालय कर्मचारियों के बीच समन्वय पर भी जोर दिया गया।
समिति जिला कलेक्टरों की रिपोर्ट का उपयोग करके सभी 26 जिलों में पंचायतों के राजस्व और जनसंख्या के आंकड़ों का विश्लेषण करेगी। इन निष्कर्षों के आधार पर, यह पंचायत ग्रेडिंग और स्टाफ आवंटन पर नए दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।