अनुसूचित जाति क्षेत्रों के लिए 3,853.93 करोड़ रुपये से ताजा पानी

अमरावती : राज्य के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में ताजा पानी उपलब्ध कराने के लिए 3,853.93 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। जलजीवन मिशन (JMM) के माध्यम से 45,13,256 SC को लाभ होगा। राज्य में जलजीवन मिशन के माध्यम से 25,485.36 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मैदान क्षेत्रों में 71,201 कार्य करने का प्रस्ताव है। अनुसूचित जाति क्षेत्रों में 3,853.93 करोड़ रुपये से पहले चरण का काम शुरू हो गया है।

राज्य में अनुसूचित जाति से संबंधित 7,917 उपनगर हैं। इनमें से 4,852 क्षेत्रों को प्रचुर मात्रा में पानी मिल रहा है। अधिकारियों का अनुमान है कि अन्य 3,065 क्षेत्रों में निर्धारित जल आपूर्ति (प्रति व्यक्ति 55 लीटर) नहीं है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कुल 19,619 कार्य प्रस्तावित किये गये हैं. पानी की टंकी (संरक्षित जल योजनाएं) और पाइपलाइन जैसे निर्माण किए जाएंगे।

अनुसूचित जाति के आवासीय क्षेत्रों में हर घर में नल कनेक्शन देने के लिए कदम उठाए गए हैं। 2024 तक तीन चरणों में काम पूरा करने का निर्णय लिया गया है। एससी कॉलोनियों, जहां एससी सबसे ज्यादा रहते हैं, जगन्नाथ कॉलोनियों में पानी की टंकी, पाइपलाइन और नल कनेक्शन देने का काम पूरा होने पर 45,13,256 एससी लाभान्वित होंगे।

हम कार्यों को तेजी से पूरा करेंगे

हमने केंद्र और राज्य सरकारों के फंड से किए गए कार्यों को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं। हम पहले ही मुख्यमंत्री वाईएस जगन के आदेशों के साथ तत्काल संरक्षित ताजे पानी की सुविधा में सुधार के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर चुके हैं। हम सभी पहलुओं की लगातार निगरानी कर रहे हैं जैसे यह सुनिश्चित करना कि काम सुचारू रूप से, तेजी से हो और बिलों का भुगतान हो।

सरकार जलजीवन मिशन कार्यक्रम का उपयोग कर राज्य में एससी, एसटी और मैदान क्षेत्रों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग (RWS) तंत्र के समन्वय से हमने इस गर्मी में कहीं भी ताजे पानी की कमी को रोका है।