Nellore नेल्लोर: राज्य सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने सोमवार से रेत का मुफ्त वितरण शुरू कर दिया है। शुरुआत में तीन स्टॉक प्वाइंट पर रेत की आपूर्ति करने का प्रस्ताव रखा गया है। इनमें आत्मकुरु निर्वाचन क्षेत्र के मर्रीपाडु मंडल, कोवुरू निर्वाचन क्षेत्र के मिनागल्लू और पल्लीपाडु शामिल हैं। बिलों के भुगतान से संबंधित अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार ने ग्राहक से नकद स्वीकार करने के बजाय डिजिटल भुगतान शुरू किया है। ग्राहक स्टॉक प्वाइंट पर क्यूआर कोड के माध्यम से या फोन पे और गूगल पे के माध्यम से राशि का भुगतान कर सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अभी जिले के तीन स्टॉक प्वाइंट पर कुल 1,75,301 मीट्रिक टन रेत उपलब्ध है।
मर्रीपाडु में 1,25, 211 मीट्रिक टन, मिनागल्लू में 41,885 टन और पल्लीपाडु में 8,205 टन रेत उपलब्ध है। सरकार के दिशा-निर्देशों के बाद, आधार कार्ड वाले ग्राहक को प्रतिदिन अधिकतम 20 मीट्रिक टन रेत उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। परिवहन व्यय उपभोक्ता को वहन करना होगा। परिवहन शुल्क के संबंध में शासन ने ऑपरेटरों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं तथा यदि परिवहन ऑपरेटर अधिक राशि वसूलते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया कि नदी-नालों व अन्य जल निकायों में उपलब्ध रेत का उपयोग स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के लिए किया जाए।
स्टॉक प्वाइंट पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रेत उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि स्टॉक प्वाइंट पर पहुंचने के समय के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर उपभोक्ताओं को रेत उपलब्ध कराई जाएगी। स्टॉक प्वाइंट से रेत केवल वही उपभोक्ता प्राप्त कर सकते हैं, जिनके पास खनन विभाग से अनुमति पत्र है। गांवों में जल निकायों से रेत निकालने के लिए बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतया वर्जित है। लोग अपनी शिकायतें टोल फ्री नंबर 1800-425-6034, 0861-2943569 पर दर्ज करा सकते हैं या dmgonelloresandcomplaints@gmail.com पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिला कलेक्टर ओ आनंद के अनुसार रेत के अवैध परिवहन को रोकने के लिए चौबीसों घंटे पुलिस की चौकसी की गई है तथा राजस्व विभागीय अधिकारियों व तहसीलदारों को प्रतिदिन स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। रेत परिवहन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए राजस्व, खनन और पंचायत राज विभागों के अधिकारियों के साथ एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
इस बीच, निर्माण श्रमिक राज्य सरकार द्वारा रेत के मुफ्त वितरण की शुरुआत से बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान रेत की कीमतों में भारी उछाल देखा था। पल्लीपाडु गांव के निवासी के सुब्बारमैया ने कहा, "हम मुफ्त रेत वितरण नीति की शुरुआत से बहुत खुश हैं, क्योंकि पहले लोगों को एक टन रेत के लिए 1500 से 2,000 रुपये खर्च करने पड़ते थे। रेत की मुफ्त आपूर्ति की पहल के लिए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को धन्यवाद।"