सीमेंस के पूर्व एमडी ने कौशल विकास पर आरोपों से किया इनकार, कहा- कोर्ट को सौंपेंगे ब्योरा
सीमेंस कंपनी के पूर्व एमडी सुमन बोस ने विशेष रूप से कौशल विकास योजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता नारा चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए, बोस ने सनसनीखेज खुलासे किए और सवाल उठाया कि एक भी केंद्र का दौरा किए बिना किसी कौशल विकास परियोजना को फर्जी कैसे करार दिया जा सकता है। उन्होंने एक सफल प्रोजेक्ट पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर हैरानी जताई और अपने ऊपर लग रहे गंभीर आरोपों पर गुस्सा जताया.
बोस ने स्पष्ट किया कि 90:10 सौदा मार्केटिंग का हिस्सा था और सभी विवरण अदालत में प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि कौशल विकास मामले में कोई मनी लॉन्ड्रिंग शामिल नहीं थी और इस बात पर जोर दिया कि आधारहीन आरोप लगाए जा रहे थे।
बोस ने टिप्पणी की कि कौशल विकास परियोजना के खिलाफ मामला निराधार था और इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 2.32 लाख लोगों ने रोजगार प्राप्त किया था। उन्होंने सभी को याद दिलाया कि कौशल विकास परियोजना को 2016 में केंद्र सरकार द्वारा एक सफल परियोजना घोषित किया गया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस योजना में कोई भ्रष्टाचार शामिल नहीं है और लोगों से इसके प्राप्त सकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।
बोस ने बताया कि वह जीवन में अर्जित सम्मान को बरकरार रखने के लिए मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि जब 2014 में राज्य का विभाजन हुआ, तो सरकार ने मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य में आईटी विकास को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास की पहल की। उन्होंने 40 क्षेत्रों में 200 प्रयोगशालाओं की स्थापना और 2021 तक 2.32 लाख व्यक्तियों द्वारा कौशल हासिल करने का वर्णन किया।
बोस ने कहा कि परियोजना में कोई भ्रष्टाचार नहीं था और एपी कौशल विकास निगम के एक पत्र का हवाला दिया जिसमें 2021 में इसकी सफलता की पुष्टि की गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि एपी कौशल विकास निगम सरकार का हिस्सा नहीं था और मनी लॉन्ड्रिंग में किसी भी संलिप्तता से इनकार किया। उन्होंने बताया कि सरकार, एपी कौशल विकास निगम और सीमेंस के बीच समझौते का उद्देश्य सॉफ्टवेयर की मांग बढ़ाना था और यह मार्केटिंग रणनीतियों का हिस्सा था, जिसमें दुनिया भर की आईटी कंपनियां शामिल हैं। बोस ने आश्वासन दिया कि सभी विवरण अदालतों के साथ साझा किए जाएंगे। यह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है।