आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से सीआईडी अधिकारियों ने जेल में छह घंटे तक पूछताछ की
विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (एपीसीआईडी) ने शनिवार को राजमुंदरी सेंट्रल जेल में करोड़ों रुपये के कौशल विकास निगम मामले में टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू से छह घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की।
एसीबी की विशेष अदालत ने शुक्रवार को जेल में पूर्व मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए नायडू की दो दिन की हिरासत एपीसीआईडी को दी थी। पहले दिन, डीएसपी रैंक के अधिकारी एम धनुंजयुडु के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम ने कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक टीडीपी प्रमुख से पूछताछ की। पूछताछ से पहले, नायडू ने अपने वकील दम्मलापति श्रीनिवास और गिंजुपल्ली सुब्बा राव की उपस्थिति में एक चिकित्सा परीक्षण कराया।
मेडिकल परीक्षण और जेल की अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, सीआईडी अधिकारियों ने नायडू को अपनी हिरासत में ले लिया और जेल के कॉन्फ्रेंस हॉल में उनसे पूछताछ की। पता चला है कि जांच अधिकारी डीएसपी धनुंजयुडु और अन्य अधिकारियों ने 100 पन्नों की प्रश्नावली के 50 सवालों पर नायडू से जवाब मांगा।
सीआईडी अधिकारियों ने दोपहर 1 बजे एक घंटे का ब्रेक देने से पहले सुबह लगभग ढाई घंटे तक नायडू से पूछताछ की। दोपहर के भोजन के बाद भी अधिकारियों ने पूछताछ जारी रखी।
सूत्रों के मुताबिक, सीआईडी अधिकारियों की टीम ने कथित तौर पर नायडू के लिए मंत्रियों की भूमिका के संबंध में जवाब देने के लिए 100 से अधिक प्रश्न तैयार किए, जिनमें उनके बेटे और तत्कालीन आईटी मंत्री नारा लोकेश, के अत्चन्नायडू, सीमेंस के प्रतिनिधि, डिजाइनटेक और उनके निजी सहायक पेंड्याला श्रीनिवास शामिल थे।
पूछताछ राज्य सरकार और शेल कंपनियों के बीच पैसे के लेनदेन पर भी केंद्रित थी।
सूत्रों ने कहा कि सीआईडी अधिकारियों ने नायडू से प्राप्त उत्तरों के आधार पर दूसरे दिन प्रश्नावली को संशोधित किया। सूत्रों ने कहा, "अगर नायडू से अधिक जानकारी लेने की जरूरत पड़ी तो अधिकारी हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए एक और याचिका दायर करेंगे।"
हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ नायडू सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें कथित घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
कौशल विकास निगम. हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी याचिका खारिज कर दी थी.