सभी लोकसभा क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगेंगी

राज्य सरकार ने एपी खाद्य प्रसंस्करण नीति 2020-25 के हिस्से के रूप में 3,600 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ दो चरणों में 26 सामान्य सुविधा एकीकृत उत्पादन केंद्र (प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक) विकसित करने का निर्णय लिया है। सरकार को चरण एक इकाई के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) से 1,000 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। पहले चरण में 22 स्थानों पर 10 विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जाएगा।

10 परियोजनाओं में से पहली एकीकृत मसाला प्रसंस्करण इकाई है, जिसे 308.88 करोड़ रुपये की लागत से नरसरावपेट लोकसभा क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। राजमपेट में एकीकृत फल प्रसंस्करण इकाई 295.77 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित की जाएगी। कडप्पा में 121.71 करोड़ रुपये से केला और तना फाइबर उत्पाद इकाई स्थापित की जाएगी।

काकीनाडा में 23.72 करोड़ रुपये की लागत से मैंगो जैली यूनिट लगाई जाएगी। अनकापल्ले में गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद इकाई, हिंदूपुर में मूंगफली प्रसंस्करण इकाई 73.22 करोड़ रुपये और नांदयाल में टमाटर प्रसंस्करण इकाई 165.54 करोड़ रुपये से स्थापित की जाएगी। अराकू में 64.4 करोड़ रुपये की लागत से एक कॉफी प्रसंस्करण इकाई होगी, जबकि मछलीपट्टनम में 100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक मछली और झींगा प्रसंस्करण इकाई मिलेगी। इसके अलावा, 63.96 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 13 स्थानों पर माध्यमिक बाजरा प्रसंस्करण इकाइयां होंगी। दूसरे चरण में, अन्य 17 परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है।

प्रमुख सचिव (कृषि विपणन एवं खाद्य प्रसंस्करण) चिरंजीव चौधरी के अनुसार सामान्य सुविधा एकीकृत उत्पादन केंद्र प्लग-एंड-प्ले पीपीपी मॉडल के तहत संचालित किए जाएंगे, जहां सरकार आवश्यक आधुनिक माध्यमिक प्लग-एंड-प्ले खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण करेगी. एक निश्चित शुल्क पर ओ एंड एम पार्टनर (प्रतिष्ठित एमएनसी या निजी फर्म) को लंबी अवधि के पट्टे (15 वर्ष की ब्लॉक अवधि) पर और या मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर राज्य को देय लीज राशि के लिए राजस्व साझा करना।