Hyderabad हैदराबाद: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने आंध्र प्रदेश कैडर में कार्यरत पांच एआईएस (अखिल भारतीय सेवा) अधिकारियों - एसएस रावत, सी हरिकिरन, जी अनंथा रामू, श्रीजना गुम्माला और शिवशंकर लोथेती को तेलंगाना सरकार को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने जीएचएमसी (ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम) आयुक्त आम्रपाली काटा और ऊर्जा सचिव रोनाल्ड रोज सहित कुछ अधिकारियों के तेलंगाना कैडर में बने रहने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। इन एआईएस अधिकारियों को आंध्र प्रदेश कैडर में शामिल होने का निर्देश दिया गया है।
रोनाल्ड रोज को विशेष रूप से 16 अक्टूबर, 2024 तक आंध्र प्रदेश सरकार को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्र सरकार से उन्हें तेलंगाना कैडर में बने रहने की अनुमति देने का आग्रह किया।
उन्होंने प्रत्यूष सिन्हा समिति के आदेशों के खिलाफ केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण (कैट) का दरवाजा खटखटाया था, जिसने 2015 में शेष आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच एआईएस अधिकारियों के वितरण की सिफारिश की थी। कैट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन उच्च न्यायालय ने 3 जनवरी, 2024 को दिए गए फैसले में कहा: “अधिकारियों के मामलों पर प्रत्यूष सिन्हा समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार दिशा-निर्देशों के अनुसार अंतिम आवंटन के लिए पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, केंद्र सरकार अधिकारियों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देगी और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करेगी।” इस फैसले के बाद, केंद्र सरकार ने 2 मार्च, 2024 को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी दीपक खांडेकर के साथ एक एकल सदस्यीय समिति का गठन किया। खांडेकर समिति ने व्यक्तिगत सुनवाई की और अपनी रिपोर्ट डीओपीटी को सौंप दी। आम्रपाली काटा मामला
आम्रपाली काटा की तेलंगाना के रूप में उनके निवास को मानने की याचिका को खारिज करते हुए, खांडेकर समिति ने उल्लेख किया कि आईएएस अधिकारी ने 27 अगस्त, 2014 को प्रत्युष सिन्हा समिति को दिए गए अपने अभ्यावेदन में, “तेलंगाना के मूल निवासी” के रूप में माने जाने और उसी कैडर को आवंटित किए जाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने यूपीएससी फॉर्म में अपना स्थायी पता “विशाखापत्तनम” केवल पत्राचार के उद्देश्य से लिखा था। हालांकि, प्रत्युष सिन्हा समिति ने सितंबर 2014 में आयोजित एक बैठक में पाया कि किसी अधिकारी की निवास स्थिति स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार तय की गई है और इस प्रकार आम्रपाली काटा का अनुरोध स्वीकृत सिद्धांतों के दायरे से बाहर है और इस तरह के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जा सकता। अब, खांडेकर समिति ने भी प्रत्युष सिन्हा समिति के निर्णय को बरकरार रखा है।
अब सभी की निगाहें एआईएस अधिकारियों पर हैं कि वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं।