शुल्क प्रतिपूर्ति: लोकेश ने 4,962 करोड़ रुपये के बयान के साथ जगन का विरोध किया
अमरावती: HRD मंत्री नारा लोकेश ने बुधवार को YSRCP अध्यक्ष Y S जगन मोहन रेड्डी के उन आरोपों का जवाब दिया, जिनमें उन्होंने फीस प्रतिपूर्ति (fee reimbursement) के बकाये को लेकर सवाल उठाए थे। लोकेश ने जून 2024 से अब तक किए गए 4,962.22 करोड़ रुपये के भुगतान का तिमाही और शैक्षणिक वर्ष के अनुसार विवरण जारी किया। यह विस्तृत फैक्ट शीट जगन के उस आरोप को चुनौती देती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू सरकार 'विद्या दीवेना' और 'वसति दीवेना' योजनाओं के तहत 9,600 करोड़ रुपये दबाकर बैठी है।
लोकेश के जवाब का मुख्य तर्क यह है कि किसी विशेष वित्तीय वर्ष में किए गए भुगतान को अपने आप उसी शैक्षणिक वर्ष का बकाया भुगतान नहीं माना जा सकता। 'X' (ट्विटर) पर साझा किए गए बयान के अनुसार, जून 2024 तक HRD विभाग में 3,828 करोड़ रुपये का बकाया था। इसके मुकाबले, जून 2024 से अब तक कुल 4,962.22 करोड़ रुपये का प्रतिपूर्ति भुगतान किया गया है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि शैक्षणिक वर्ष के आवंटन के अनुसार, 2024-25 के बकाये के लिए 3,060.48 करोड़ रुपये, 2025-26 के लिए 1,708.72 करोड़ रुपये और 2023-24 तक के बकाये के लिए 193.02 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
वित्तीय वर्ष के हिसाब से देखें तो, 2024-25 में 1,451.38 करोड़ रुपये, 2025-26 में 1,665.21 करोड़ रुपये और 2026-27 में तीसरी तिमाही तक 1,845.63 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
लोकेश ने कहा कि सरकार ने विधानसभा को सूचित किया था कि 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के बकाये के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, और उन्होंने जोर देकर कहा कि यह नया विवरण उनके दावे की पुष्टि करता है।
उन्होंने जगन पर आरोप लगाया कि वे वित्तीय वर्ष में किए गए भुगतानों को उन शैक्षणिक वर्षों के बकाये के साथ मिलाकर भ्रम पैदा कर रहे हैं, जिनके लिए ये भुगतान किए गए थे। इससे पहले जगन ने 2024-25 के लिए सरकार द्वारा बताए गए 1,451.38 करोड़ रुपये के आंकड़े, शिक्षा विभाग द्वारा विधानसभा में दिए गए 2,969.66 करोड़ रुपये के बयान और CAG द्वारा दर्ज 1,771.32 करोड़ रुपये के खर्च के बीच के अंतर पर सवाल उठाए थे। उन्होंने 2025-26 के खर्चों को संशोधित बजट आवंटन के संदर्भ में, और 2026-27 के लिए बताई गई भुगतान राशि को लेकर भी सवाल खड़े किए।
लोकेश ने आगे दावा किया कि पिछली सरकार ने रिइम्बर्समेंट (भरपाई) में देरी की, जिसके कारण सरकारी सहायता मिलने से पहले ही अभिभावकों को कॉलेजों को अपनी जेब से पैसे देने पड़े। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सीधे कॉलेजों को फंड ट्रांसफर कर रही है और हर महीने 200-300 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान कर रही है, साथ ही उन्होंने सभी लंबित बकायों को चुकाने का वादा भी किया।