शहरी क्षेत्रों में भी तेजी से भूमि सर्वेक्षण

अमरावती : राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से हो रहे भूमि सर्वेक्षण को देखते हुए जगन्नाथ द्वारा स्थायी भूमि अधिकार एवं भूमि संरक्षण पर गठित मंत्रिस्तरीय उपसमिति ने शहरी क्षेत्रों में भी सर्वेक्षण में तेजी लाने का आदेश दिया है. उपसमिति ने कहा कि राज्य भर में 123 शहरी स्थानीय निकायों की 15 लाख एकड़, शहरी क्षेत्रों में 5.5 लाख एकड़ कृषि भूमि और शेष 9.44 लाख एकड़ शहरी क्षेत्रों के रूप में सर्वेक्षण किया जाना है। इस संबंध में अधिकारियों को 38.19 लाख संपत्तियों का सर्वे एक निर्धारित अवधि में पूरा करने का निर्देश दिया है.

कैबिनेट उपसमिति ने गुरुवार को सचिवालय में मंत्री पेड्डिरेड्डी रामचंद्र रेड्डी की अध्यक्षता में जगन्नाथ स्थायी भूमि अधिकार - भूमि संरक्षण योजना के कार्यान्वयन की बैठक की और समीक्षा की। इसमें मंत्री धर्मना प्रसाद राव, बोत्सा सत्यनारायण, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अजय कल्लम और कई अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। उपसमिति ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अधिकारी प्रथम चरण में 20 मई तक 2000 गांवों में सर्वे पूरा करने के लिए कदम उठायें.

ड्रोन सर्वे, मैपिंग, ग्राउंड ट्रूथिंग और रिकॉर्ड विवादों के समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाने का सुझाव दिया गया है। इस केवाईसी के माध्यम से अब तक तैयार किए गए 1,94,571 भू-स्वामित्व दस्तावेजों को बिना किसी विवाद के वितरित करने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया गया है। भू-स्वामियों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए कलेक्टर विशेष अभियान चलाना चाहते हैं।