विशाखापत्तनम: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 को विभिन्न उद्योग विशेषज्ञों और व्यापार जगत के नेताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जो इसे आर्थिक विकास, व्यवसाय विकास और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं।
कृषि, बुनियादी ढांचे, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी पर इसके फोकस की सराहना करते हुए, विशेषज्ञों ने ऐसे क्षेत्रों का भी सुझाव दिया है, जहां आगे के उपायों से प्रमुख क्षेत्रों को मजबूती मिल सकती है। आंध्र विश्वविद्यालय के कृषि-आर्थिक अनुसंधान केंद्र के रिसर्च फेलो सीएच प्रवीण कुमार ने बजट में कृषि पर विशेष जोर दिया है, खासकर उच्च उपज वाली फसल किस्मों को बढ़ावा देने की पहल पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दालों और कपास उत्पादन के लिए छह साल का कार्यक्रम, सुनिश्चित खरीद के साथ, आंध्र प्रदेश में किसानों को स्थिरता प्रदान करेगा।
राज्य स्तर पर, उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश ने 2024-25 में कृषि के लिए 43,402 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा टिकाऊ खेती और ई-पंटा और एग्रीसनेट जैसी डिजिटल पहलों के लिए समर्पित है।
व्यापार और उद्योग हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एपी चैंबर्स ने खपत को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को समर्थन देने के उपायों के लिए बजट का स्वागत किया। विशाखापत्तनम जोन के अध्यक्ष श्रीनाथ चित्तूरी ने व्यक्तिगत कर स्लैब के युक्तिकरण की सराहना की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलेगा।