Vijayawada विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने खान एवं भूविज्ञान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राज्य में मांग के अनुसार रेत की आपूर्ति सुनिश्चित करें, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि क्षेत्र स्तर की समस्याओं का समाधान किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
खान एवं भूविज्ञान मंत्री कोल्लू रवींद्र, प्रमुख सचिव (खान एवं भूविज्ञान) मुकेश कुमार मीना और अन्य अधिकारियों के साथ शुक्रवार को समीक्षा बैठक में उन्होंने नई रेत पहुंच और 16 अक्टूबर से लागू होने वाली संशोधित रेत नीति का जायजा लिया।
अधिकारियों ने उन्हें बताया कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 16 अक्टूबर से कुल 70 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले 108 नए रेत पहुंच उपलब्ध होंगे। इन नए रेत पहुंचों के शामिल होने से मौजूदा 30,000 मीट्रिक टन के अलावा औसतन प्रतिदिन 80,000 मीट्रिक टन रेत अतिरिक्त उपलब्ध होगी।
नायडू ने उन्हें निर्देश दिया कि वे ऑनलाइन बुकिंग के अलावा पहुंचों पर रेत के लिए पंजीकरण सुविधा भी उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह की अनियमितता की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और अधिकारियों को नियमित रूप से रेत की आपूर्ति की निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा, "लोगों को रेत की उपलब्धता, परिवहन और परिचालन व्यय के बारे में हमेशा जानकारी होनी चाहिए। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि रेत की कालाबाजारी न हो और आपूर्ति में भी तेजी लाई जाए।" जब अधिकारियों ने उन्हें बताया कि आने वाले दिनों में निजी व्यक्ति रेत खनन शुरू करेंगे, तो नायडू ने कहा कि उन्हें भी उसी कीमत पर सामग्री की आपूर्ति करनी चाहिए।