सूत्रों ने बताया कि आंध्र प्रदेश में चुनाव के बाद हुई हिंसा का संज्ञान लेते हुए, भारत के चुनाव आयोग ने घटनाओं को रोकने में प्रशासन की विफलता पर "व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण" देने के लिए राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को गुरुवार को तलब किया है।
राज्य सरकार को याद दिलाते हुए कि आदर्श आचार संहिता अभी भी लागू है, चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख से यह सुनिश्चित करने को कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। अधिकारियों ने बताया कि आयोग ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद से, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार शांतिपूर्ण और हिंसा मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से चुनाव क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। .
सूत्रों ने कहा कि जब वे गुरुवार को यहां चुनाव आयोग मुख्यालय में उपस्थित होंगे, तो आंध्र प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों से चुनाव के बाद की हिंसा को रोकने में प्रशासन की विफलता के कारणों को "व्यक्तिगत रूप से समझाने" के लिए कहा जाएगा।
सूत्रों ने बताया कि उनसे भविष्य में ऐसी किसी भी घटना से बचने के लिए उठाए जाने वाले एहतियाती कदमों के बारे में भी पूछा जाएगा। मंगलवार को आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में चुनाव बाद हिंसा की सूचना मिली, जहां सोमवार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी और विपक्षी टीडीपी के नेताओं ने घटनाओं के लिए एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं।
समन के बाद सीएस और डीजीपी दोनों ने शाम में आपात बैठक की. चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों ने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी कि प्रशासनिक विफलता है और सीएस और डीजीपी हिंसा को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं।