आगामी चुनावों के दौरान शराब के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश में शराब की दुकानों पर बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चुनाव आयोग ने पिछले साल के इसी महीने की बिक्री के आंकड़ों के आधार पर, सरकारी खुदरा दुकानों द्वारा बेची जा सकने वाली शराब की मात्रा पर सीमा लगा दी है।
राजनीतिक लाभ के लिए शराब के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए आबकारी अधिकारी एपी राज्य पेय निगम डिपो से शराब की आपूर्ति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। गर्मियों में बढ़ते तापमान के कारण शराब और बीयर की मांग बढ़ने के साथ, शराब की बिक्री और वितरण पर नियंत्रण की आवश्यकता है।
हालाँकि, शराब प्रेमियों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रात में दुकानें बंद हो रही हैं और शराब के स्टॉक उठाने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने चुनाव अवधि के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शराब के स्टॉक को हटाने और बिक्री पर दैनिक रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।
चूंकि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है और विभिन्न दलों के उम्मीदवार जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं, किसी भी चुनावी गड़बड़ी को रोकने के लिए शराब की बिक्री पर प्रतिबंधों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इन प्रतिबंधों का असर शराब की दुकानों पर पड़ रहा है, लेकिन इस गंभीर समय में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह एक जरूरी कदम है।