Nellore: श्री सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. रविंद्र सन्नारेड्डी को एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) द्वारा गठित SEZs और इंडस्ट्रियल ज़ोन पर नेशनल काउंसिल का 2026–27 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह काउंसिल पॉलिसी पर बातचीत को दिशा देने और भारत के स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) इकोसिस्टम को मज़बूत करने के लिए इंडस्ट्री के लीडर्स और डोमेन एक्सपर्ट्स को एक साथ लाती है। डॉ. एल. बी. सिंघल और हितेंद्र मेहता को को-चेयरमैन नियुक्त किया गया है। काउंसिल के गठन की घोषणा निर्मल के. मिंडा ने की।
सन्नारेड्डी ने कहा कि यह काउंसिल सरकार और इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि भारत के 'विकसित भारत' के विज़न के अनुरूप SEZs को निवेश, एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के इंजन के तौर पर मज़बूत बनाया जा सके। श्री सिटी, जिसका वे नेतृत्व करते हैं, देश के सबसे बड़े प्राइवेट-सेक्टर SEZs और इंटीग्रेटेड बिज़नेस शहरों में से एक है। सिंघल ने बताया कि स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन एक्ट, 2005 के लागू होने के बाद से SEZ योजना ने दो दशक पूरे कर लिए हैं; ऐसे में यह फ्रेमवर्क की समीक्षा करने और घरेलू अर्थव्यवस्था के साथ इसके एकीकरण को बेहतर बनाने का सही समय है। उन्होंने कहा कि 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के लिए SEZs, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं को मिलकर काम करना चाहिए।
मेहता ने कहा कि काउंसिल का गठन एक ऐसे अहम समय पर हुआ है, जब भारत SEZ 2.0 पॉलिसी फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है, जिसका मकसद SEZ इकोसिस्टम में व्यापक सुधार लाना है। सन्नारेड्डी इससे पहले 2016 से लगभग एक दशक तक SEZs पर ASSOCHAM नेशनल काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर काम कर चुके हैं, और 2018 में वे नेशनल SEZ पॉलिसी कमेटी के सदस्य भी थे। यह काउंसिल भारत की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट प्रतिस्पर्धा को मज़बूत करने के लिए इंडस्ट्री के बीच सहयोग, पॉलिसी पर बातचीत और सुधारों के लिए एक मंच के तौर पर काम करेगी।