विजयवाड़ा: दिल्ली सरकार के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने, जिसकी अगुवाई उद्योग, खाद्य और पर्यावरण मंत्री सरदार मंजिंदर सिंह सिरसा कर रहे थे, मंगलवार को राज्य सचिवालय में 'रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी' (RTGS) का दौरा किया। इस दौरे का मकसद आंध्र प्रदेश (AP) की औद्योगिक नीति और डेटा-आधारित गवर्नेंस के तरीकों को समझना था।
उद्योग मंत्री टीजी भरत के साथ प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए, आईटी और शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने AP की आर्थिक प्रगति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राज्य ने वित्त वर्ष 2025-26 में 18 अरब डॉलर का निवेश हासिल किया, जो भारत में आए कुल निवेश का लगभग 25 प्रतिशत है।
लोकेश ने 22 खास औद्योगिक क्लस्टर बनाने की जानकारी दी—जिनमें तिरुपति में एक इलेक्ट्रॉनिक्स हब और कुरनूल में 300 एकड़ का 'ड्रोन सिटी' शामिल है—साथ ही अमरावती, तिरुपति और विशाखापत्तनम में आर्थिक क्षेत्रों के विकास का भी ज़िक्र किया।
उन्होंने राज्य के 'डेटा लेक' फ्रेमवर्क के बारे में भी विस्तार से बताया। यह सिस्टम अलग-अलग विभागों से डेटा इकट्ठा करता है ताकि कामकाज को आसान बनाया जा सके, लोगों की राय को रियल-टाइम में जाना जा सके और अधिकारियों के काम का मूल्यांकन किया जा सके।
AP के उद्योग मंत्री टीजी भरत ने 'औद्योगिक विकास नीति 4.0' और 'सिंगल डेस्क पोर्टल' की सफलता पर ज़ोर दिया। इन पहलों से डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, फार्मा और एयरोस्पेस सेक्टर के लिए मंज़ूरी मिलने की प्रक्रिया तेज़ हुई है।
दिल्ली के मंत्री सिरसा ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की दूरदर्शी सोच की तारीफ़ की और अमरावती में राजधानी के विकास को भविष्य के लिए एक वैश्विक मानक बताया।
सिरसा ने तकनीकी सहयोग की मांग की और AP से अनुरोध किया कि वे डेटा-आधारित प्रशासन के बारे में स्थानीय अधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिए दिल्ली में एक विशेषज्ञ टीम भेजें।
सिरसा ने 'मेगा DSC' को सफलतापूर्वक और बिना किसी कानूनी विवाद के पूरा करने के लिए लोकेश की तारीफ़ की; इस प्रक्रिया से 16,000 शिक्षकों की भर्ती संभव हो पाई।
इसके जवाब में, लोकेश ने बताया कि जल्द ही शिक्षकों के 3,000 और पद भरे जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी स्कूलों में लोगों का भरोसा बढ़ा है, जिसके चलते इस शैक्षणिक वर्ष में 1.10 लाख से ज़्यादा छात्र निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में आए हैं।