विजयवाड़ा: एपी के मुख्य सचिव डॉ. के.एस. जवाहर रेड्डी ने पंचायत राज, ग्रामीण विकास और नगर निगम विभागों के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राज्य में कहीं भी पीने के पानी की समस्या न हो।
उन्होंने अधिकारियों के साथ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति की समीक्षा करते हुए आदेश दिया कि जहां भी अन्य माध्यमों से जलापूर्ति में कठिनाई हो, वहां टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जाये.
मुख्य सचिव ने रेखांकित किया कि अधिकारी पीने के पानी का प्रावधान करते समय राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से आवश्यक मंजूरी लेते हैं।
प्रधान सचिव (पंचायत राज और ग्रामीण विकास) शशि भूषण कुमार ने सीएस को बताया कि जून तक आंध्र प्रदेश में 3,075 बस्तियों में पेयजल आपूर्ति की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए 39 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.
बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों में विशेष मुख्य सचिव (वित्त) एस.एस. रावत और प्रमुख अभियंता (जल संसाधन) नारायण रेड्डी शामिल थे।
खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहे जनता से रिश्ता पर |