CRDA ने अमरावती में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए 904 करोड़ रुपये मंजूर किए
अमरावती: आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीआरडीए) ने सोमवार को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में अपनी 51वीं बैठक में राज्य की राजधानी के विकास को गति देने के उद्देश्य से नौ प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी। स्वीकृत योजनाओं में महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के कार्यों के लिए 904 करोड़ रुपये का निवेश और प्रमुख परियोजनाओं की देखरेख के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन शामिल है। नायडू ने अधिकारियों को राजधानी में सभी निर्माण गतिविधियों में तेजी लाने का निर्देश दिया और इस बात पर ज़ोर दिया कि मौजूदा निर्माण सत्र के भीतर ही स्पष्ट प्रगति होनी चाहिए।
उन्होंने कृष्णा नदी पर बनने वाले पुल के लिए एक प्रतिष्ठित डिज़ाइन बनाने के महत्व पर ज़ोर दिया और सुझाव दिया कि यह पारंपरिक कुचिपुड़ी नृत्य शैली से प्रेरित हो सकता है।
सीआरडीए ने एलपीएस ज़ोन के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा और निवेश योजना के तहत 904 करोड़ रुपये मंजूर किए। इस निधि का उपयोग राजधानी क्षेत्र के 29 ग्राम पंचायतों में नालियों और जल आपूर्ति प्रणालियों जैसी बुनियादी सुविधाओं को मज़बूत करने के लिए किया जाएगा। प्रमुख परियोजनाओं के प्रबंधन और क्रियान्वयन के लिए, प्राधिकरण ने एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के गठन को मंज़ूरी दी। यह एसपीवी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, एनटीआर स्टैच्यू, स्पोर्ट्स सिटी, स्मार्ट इंडस्ट्रीज, रिवरफ्रंट डेवलपमेंट, इनर रिंग रोड और रोपवे के विकास की देखरेख करेगा। मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि एसपीवी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएँ, खासकर स्पोर्ट्स सिटी, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने रिवरफ्रंट, रोपवे और इनर रिंग रोड परियोजनाओं के निर्बाध एकीकरण का भी आह्वान किया।
सीआरडीए ने मंगलागिरी में प्रस्तावित 'गोल्ड क्लस्टर' के अंतर्गत एक रत्न एवं आभूषण पार्क के लिए भूमि पूलिंग योजना (एलपीएस) को भी अपनी मंज़ूरी दे दी है। इस योजना के तहत, सरकार आत्मकुर में 78 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण करेगी। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना से 5,000 करोड़ रुपये का निवेश आने और लगभग 20,000 रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है। बैठक में अन्य प्रमुख स्वीकृतियों में भूमि पूलिंग योजना के तहत जारी स्वामित्व प्रमाणपत्रों से 'असाइन्ड' शब्द हटाना, 411 करोड़ रुपये की लागत से एक सीवरेज जल उपचार संयंत्र की स्थापना, 376.6 करोड़ रुपये की लागत से एक जल वितरण केंद्र की स्थापना, और वीआईटी तथा एसआरएम विश्वविद्यालयों को 100-100 एकड़ अतिरिक्त भूमि का आवंटन शामिल है।
नायडू ने यह भी घोषणा की कि अमरावती में एक जैव-इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, और उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि राजधानी को केवल प्रदूषण मुक्त उद्योगों से निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। बैठक में नगर प्रशासन मंत्री पी. नारायण, मुख्य सचिव के. विजयानंद और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।