विशाखापत्तनम: सीपीएम राज्य सचिवालय सदस्य सीएच नरसिंगा राव ने कहा कि आदिवासियों के प्रति भाजपा सरकार के रवैये के खिलाफ 7 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'महा धरना' आयोजित किया जाएगा। 'चलो दिल्ली' में भाग लेने के लिए शनिवार को लगभग 150 प्रदर्शनकारी समता एक्सप्रेस में सवार होकर विशाखापत्तनम से महाधरना में भाग लेने के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर बोलते हुए, सीपीएम के राज्य नेता नरसिंग राव और विशाखापत्तनम जिला सचिव सदस्य आर के एस वी कुमार ने कहा कि यदि किसी परियोजना का निर्माण कहीं और किया जाता है, तो विस्थापित परिवारों को वैकल्पिक पुनर्वास प्रदान करने के बाद ही परियोजना पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा, लेकिन पोलावरम परियोजना के मामले में परिदृश्य बिल्कुल अलग है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने पोलावरम परियोजना के विस्थापित परिवारों के साथ मानवीय रवैया भी नहीं अपनाया. उन्होंने हाल की बारिश के कारण आदिवासी परिवारों को बाढ़ की समस्या का सामना करने पर राहत उपाय करने में विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना की। नरसिंगा राव ने सवाल किया कि क्या पुनर्वास केंद्रों में रहने वालों के लिए एक बिस्किट पैकेट, एक दूध पैकेट और आधा किलो प्याज पर्याप्त होगा। उन्होंने कहा कि संसद सत्र के दौरान दिल्ली में पोलावरम के निवासियों के लिए न्याय की मांग को लेकर महाधरना का आयोजन किया जा रहा है. कुमार ने कहा कि पोलावरम परियोजना से प्रभावित आदिवासियों को मुआवजा देने, पुनर्वास और पुनर्वास पैकेज देने और उन्हें वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने की मांग को लेकर सीपीएम के तत्वावधान में लगभग 400 किलोमीटर लंबी महा पदयात्रा निकाली गई थी।