ओंगोल: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के राज्य सचिव के. रामकृष्ण ने 23 से 25 अगस्त तक आयोजित पार्टी के 28वें राज्य सम्मेलन के सफल समापन के बाद गरीबों के समर्थन में आंदोलन तेज करने की योजना की घोषणा की।
मंगलवार को मल्लैया लिंगम भवन में एक मीडिया सम्मेलन में बोलते हुए, रामकृष्ण ने बताया कि राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से जन मुद्दों से संबंधित 62 प्रस्ताव पारित किए।
इन प्रस्तावों में विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध, गठबंधन सरकार की 'सुपर सिक्स' योजनाओं के उचित क्रियान्वयन की माँग और गरीबों के लिए आवास के अधिकार सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे।
सीपीआई नेता ने खरीफ सीजन के दौरान उर्वरक की कमी से निपटने के राज्य सरकार के तरीके की कड़ी आलोचना की। कृषि मंत्री अत्चन्नायडू के 21.34 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध होने के दावों के बावजूद, किसान भारी कमी से जूझ रहे हैं। रामकृष्ण ने सवाल उठाया कि आधिकारिक तौर पर 250 रुपये की कीमत वाले यूरिया बैग कालाबाजारी में 500 रुपये में कैसे बिक रहे हैं, और वितरण संबंधी समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की।
भाकपा के राज्य सचिव ने बताया कि उनकी पार्टी ने अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा, मुसलमानों के उत्पीड़न का विरोध, सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने, डॉ. एमएस स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर सभी फसलों के लिए समर्थन मूल्य और शासनादेश संख्या 137 के माध्यम से एपीएसआरटीसी के निजीकरण को रोकने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए।
भाकपा के राज्य सम्मेलन के दौरान, 101 सदस्यों वाली एक नई राज्य परिषद का चुनाव किया गया, जिसमें राज्य कार्यसमिति में 31 सदस्य और दो आमंत्रित सदस्य शामिल थे।
पार्टी ने जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 28 अगस्त को सभी विपक्षी दलों को शामिल करते हुए एक जन आंदोलन की चेतावनी दी।