किसानों की ऋण माफी, फसलों के समर्थन मूल्य पर एम एस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, अंशदायी पेंशन योजना को खत्म करना राज्य के लिए सीपीआई घोषणापत्र में शामिल कुछ चुनावी वादे हैं, जिसे पार्टी के राज्य सचिव के रामकृष्ण ने बुधवार को यहां जारी किया। पार्टी इंडिया ब्लॉक के हिस्से के रूप में एक लोकसभा और आठ विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें राज्य में कांग्रेस प्रमुख भागीदार है।
इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित पांच सदस्यीय समिति द्वारा तैयार किया गया घोषणापत्र राज्य पार्टी कार्यालय में जारी किया गया।
अपने घोषणापत्र में, पार्टी ने सरकारी विभागों में आउटसोर्स और अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने, सामाजिक न्याय और पात्र गरीबों को खेती योग्य भूमि के वितरण और किसान समर्थक नीतियों के कार्यान्वयन का भी वादा किया।
रामकृष्ण ने मीडिया को बताया कि पांच सदस्यीय समिति ने विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों से परामर्श करने और लोगों की समस्याओं का अध्ययन करने के बाद घोषणापत्र को अंतिम रूप दिया।
उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी और मुख्य विपक्षी दल टीडीपी दोनों राज्य में लोगों की वास्तविक समस्याओं से बचते हुए एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक पार्टी लोगों को 3000 रुपये पेंशन बांटने की बात कह रही है तो दूसरी पार्टी वृद्धों को 4000 रुपये पेंशन देने का वादा कर रही है.
उन्होंने कहा कि टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने गांव और वार्ड के स्वयंसेवकों को 10,000 रुपये का मानदेय देने की घोषणा की थी, जबकि मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी वादा कर रहे हैं कि वह चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले स्वयंसेवक प्रणाली के विस्तार की फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे।
रामकृष्ण ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किसानों को समर्थन मूल्य की घोषणा करने और देश में हर साल दो करोड़ नौकरियां प्रदान करने जैसे वादों को पूरा करने में बुरी तरह विफल रहे हैं।
उन्होंने मतदाताओं से चुनाव में इंडिया ब्लॉक पार्टियों को वोट देने और सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी और एनडीए गठबंधन पार्टियों को हराने की अपील की।
सीपीआई के सहायक राज्य सचिव मुप्पल्ला नागेश्वर राव, पूर्व एमएलसी जल्ली विल्सन, वरिष्ठ नेता जी ओबुलेसु, के वी वी प्रसाद, आंध्र प्रदेश महिला समाख्या राज्य महासचिव पी दुर्गा भवानी और अन्य नेता उपस्थित थे।