कर्नाटक के बजट में जलवायु-स्मार्ट कृषि के लिए व्यापक दृष्टिकोण की कमी

मुख्यमंत्री बसवराज बोमनाई द्वारा पेश किए गए दूसरे बजट का लगभग 21 प्रतिशत सिंचाई सहित कृषि के लिए आवंटन है, जो उनके दिल के करीब है। हालांकि यह अपर्याप्त प्रतीत नहीं होता है, जिस राज्य को राजस्थान के बाद दूसरा सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र मिला है और आवर्तक जलवायु आपदाओं का सामना कर रहा है, जलवायु स्मार्ट कृषि के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण की कमी है।

हाल के केंद्र सरकार के बजट की पृष्ठभूमि में, जिसने बाजरा की खपत को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया है, बाजरा उत्पादकों को 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का समर्थन, एफपीओ के माध्यम से प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के साथ मिलकर एक अच्छा कदम है। इसी तरह, उर्वरकों, बीजों, कीटनाशकों और डीजल के लिए इनपुट सब्सिडी जारी रखने के साथ-साथ कटाई के बाद मशीनों के उपयोग के लिए समर्थन एक स्वागत योग्य निर्णय है क्योंकि राज्य में कृषि उच्च लागत और उच्च श्रम-गहन खेती में बदल गई है।

लेकिन ये सभी उपाय कर्नाटक में संकटग्रस्त कृषि क्षेत्र को संबोधित करने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त हैं, जो हाल के सरकारी रिकॉर्डों के अनुसार किसानों की आत्महत्या के अपने संदिग्ध रिकॉर्ड को लगातार बनाए हुए है। 5 लाख रुपये तक के शून्य ब्याज पर फसली ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय सही कदम है, लेकिन इसे गिरवी ऋण के रूप में भंडारण तक विस्तारित करने की आवश्यकता है।

मूल्य स्थिरीकरण निधि को 3,500 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है ताकि फसल कटाई के तुरंत बाद कीमतों में गिरावट आने पर बाजार में हस्तक्षेप किया जा सके। यदि यह एमएसपी सुनिश्चित करने और मौजूदा कृषि मूल्य आयोग को मजबूत करने के साथ-साथ खरीद तंत्र को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है, तो यह निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों से आंदोलन की राह पर चल रही मेहनतकश जनता के बीच आशा जगाएगा।