Vijayawada विजयवाड़ा : मुख्य सचिव नीरभ कुमार प्रसाद ने जिला कलेक्टरों को 23 अगस्त को राज्य भर में आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के सफल आयोजन के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कलेक्टरों को प्रत्येक ग्राम सभा के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने और बैठकों का सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नीरभ कुमार ने बुधवार को जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की और ग्राम सभाओं के उद्देश्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के कार्यान्वयन, चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने, पेयजल की आपूर्ति, गांवों के बीच संपर्क, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही हैं।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे देखें कि ग्राम सभाओं में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी हो। कलेक्टरों को विशेष पहल करनी चाहिए और गांवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना चाहिए। नई रेत नीति का जिक्र करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि नई नीति 11 सितंबर से लागू होगी। इस पर बहुत जल्द नए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। नई रेत नीति के कार्यान्वयन में अनियमितताओं की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कलेक्टरों को रेत की कीमतें तय करनी चाहिए। पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव शशि भूषण कुमार ने अधिकारियों से ग्राम सभाओं के सफल आयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने अधिकारियों से नरेगा के बारे में जागरूकता पैदा करने और गांवों में स्वीकृत नए कार्यों की घोषणा करने को कहा। खान एवं भूविज्ञान विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मीना ने कहा कि रेत की पहुंच के रख-रखाव और कीमत तय करने में कुछ खामियां हैं और इन सभी मुद्दों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।
मीना ने कहा कि जिलों के सभी ट्रांसपोर्टरों को बुलाकर रेत परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को पंजीकृत करने और एक विशिष्ट नंबर देने को कहा गया है। पंजीकृत वाहनों का ही रेत परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही प्रमुख सचिव ने कहा कि रेत खनन और परिवहन के लिए पहुंच मूल्य के अनुसार कीमतें तुरंत तय की जानी चाहिए। उन्होंने जिला एसपी को जिले की सीमा पर पुलिस चेक पोस्ट स्थापित करने और टोल फ्री नंबर का प्रचार करने का निर्देश दिया। इसी तरह, जिला कलेक्टर और एसपी गुरुवार को शाम 5 बजे संयुक्त मीडिया कॉन्फ्रेंस करें और मुफ्त रेत नीति के बारे में बताएं। जिले के संयुक्त कलेक्टर रेत नीति के क्रियान्वयन के संबंध में स्पष्टीकरण दें। मुकेश कुमार मीना ने स्पष्ट किया कि रेत के अवैध परिवहन और अवैध खनन के लिए संबंधित जिलों के कलेक्टर और एसपी को जिम्मेदार माना जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वित्त सचिव केवीवी सत्यनारायण, खान आयुक्त प्रवीण कुमार, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए।