Telangana तेलंगाना : उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र सरकार दक्षिणी राज्यों और गैर-भाजपा सरकारों वाले राज्यों को सहयोग नहीं कर रही है।’’ भेदभाव। दक्षिणी राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी के लोगों को राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, "यदि आवश्यक हुआ तो मैं इस मामले में पहल करूंगा।" उन्होंने सवाल उठाया कि क्या दक्षिणी राज्यों को उत्तरी राज्यों की तुलना में बेहतर कल्याणकारी कार्यक्रम चलाने के लिए दंडित किया जा रहा है। उन्होंने रविवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में मलयालम दैनिक मातृभूमि द्वारा आयोजित 'मातृभूमि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव' सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और उसे संबोधित किया। पत्रिका के संपादक मनोज के. दास के साथ कार्यक्रम में कई प्रतिभागियों ने सवालों के जवाब दिए। "हमने भारत सरकार की नीतियों के आधार पर परिवार नियोजन अपनाया है।" यदि केन्द्र सरकार जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्वितरण करती है,
तो हमें (दक्षिणी राज्यों को) अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिलेंगे, तथा हम कुछ खो देंगे। इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री मोदी को संबंधित राज्यों में सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने का सुझाव दिया है। यदि निर्वाचन क्षेत्रों को जनसंख्या के आधार पर पुनर्वितरित किया जाए तो सबसे गरीब राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश) की सीटों से एक केंद्रीय सरकार बनाई जा सकती है। दक्षिणी राज्यों पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तेलंगाना 2035 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाता है, तो क्या यह भारत के विकास के लिए वरदान नहीं होगा? तो फिर केंद्र सरकार हमारे राज्य का सहयोग क्यों नहीं कर रही है? तेलंगाना का उदय एक नारा नहीं है.. यह 4 करोड़ लोगों का सपना है। हमारा लक्ष्य तेलंगाना को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाना है। यह देश राज्यों का संघ है। वह (प्रधानमंत्री का संदर्भ देते हुए) राज्यों के मौलिक अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा हर चीज को अपने नियंत्रण में ले रहे हैं। वे राज्यों पर नियंत्रण करना चाहते हैं। वे इन्हें स्थानीय संगठनों में बदलना चाहते हैं। यह लोकतंत्र के लिए ख़तरा है. इसमें बदलाव किए जा रहे हैं ताकि केंद्र हमारे राज्यों के विश्वविद्यालयों के लिए कुलपतियों की नियुक्ति हमारे धन से करे तथा उन्हें हमारी संस्कृति से जोड़े। यह हमारी संस्कृति पर हमला है। नदियों को जोड़ने के मामले में भी उनका यही दृष्टिकोण है। धीरे-धीरे एक-एक करके राज्यों की शक्तियां छीनी जा रही हैं। संविधान ने तय किया है कि ये केंद्रीय सूची है, ये राज्य सूची है, ये समवर्ती सूची है, लेकिन मोदी चाहते हैं कि सब कुछ केंद्र के हाथ में रहे। बुद्धिजीवियों को इस बारे में सोचना चाहिए। पी.वी. नरसिम्हा राव और वल्लभभाई पटेल ने कांग्रेस में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वे असली कांग्रेस नेता हैं। भाजपा ऐसे लोगों को कांग्रेस विरोधी बताने की कोशिश कर रही है।