Amaravati अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu ने राज्य में निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए अडानी समूह के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजेश अडानी और अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक करण अडानी ने किया।सीएम नायडू ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि उन्होंने आंध्र प्रदेश में निवेश के कई अवसरों पर चर्चा की।
सीएम चंद्रबाबू नायडू ने लिखा, “उनकी प्रस्तुति में बंदरगाहों, खनन, रिंग रोड, आईटी, पर्यटन और एआई जैसे प्रमुख क्षेत्रों में राज्य भर में व्यापक विकास को बढ़ावा देने की क्षमता वाली परियोजनाओं को शामिल किया गया। उन्होंने अमरावती के पुनर्निर्माण के साथ-साथ स्वर्ण आंध्र प्रदेश के लिए हमारे दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।”इस बीच, आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश ने एडोब से राज्य में स्मार्ट गवर्नेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित समाधानों में भागीदार बनने के लिए आंध्र प्रदेश में अपना अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) विंग स्थापित करने का आग्रह किया।
राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए अमेरिका की यात्रा पर आए लोकेश ने सैन फ्रांसिस्को में एडोब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शांतनु नारायण से मुलाकात की। बैठक के दौरान लोकेश ने युवाओं में डिजिटल प्रौद्योगिकी कौशल को निखारने के लिए एडोब से सहयोग मांगा। लोकेश ने शांतनु नारायण से कहा, "मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू के विजन के साथ राज्य सरकार निवेशक-अनुकूल नीति अपना रही है और राज्य निवेश के लिए सही जगह है।" नारायण ने कहा कि एडोब अब डिजिटल मीडिया और क्लाउड-आधारित सेवाओं में शीर्ष पर है, जबकि कंपनी ने फोटोशॉप, एक्रोबैट और संबद्ध सेवाओं को और अधिक सुलभ बना दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि दस्तावेज़ उत्पादकता और एआई-आधारित नवाचारों के सभी अद्यतन संस्करण समय-समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं और कंपनी का दुनिया भर में 17.95 लाख करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण है। कंपनी के प्रयासों की सराहना करते हुए लोकेश ने कहा कि यह आंध्र प्रदेश के डिजिटल परिवर्तन विजन के बिल्कुल अनुकूल है और राज्य को वैश्विक तकनीकी केंद्र में बदलने के लिए एडोब से सहयोग मांगा। नारायण ने कहा कि कंपनी साझेदारों के साथ विचार-विमर्श के बाद राज्य में निवेश पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।