आंध्र प्रदेश : में सीएम जगन ने एससी और एसटी को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने जगजीवन ज्योति योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या में कटौती की है, जो राज्य में एससी और एसटी को प्रति माह 200 यूनिट बिजली प्रदान करती है। इस योजना के तहत जहां राज्य भर में 22.47 लाख कनेक्शन लाभान्वित होंगे, वहीं सरकार ने विभिन्न कारणों से 3.93 लाख संग्रह को अयोग्य घोषित कर दिया है। कुल लाभार्थियों में से 17.5% मुफ्त बिजली से वंचित थे।
और फिर उनके द्वारा हर महीने उपयोग की जाने वाली बिजली के बिल जारी किए जा रहे हैं। बर्खास्त किए गए लोगों में वास्तव में अपात्र होने पर सरकारी कार्रवाई को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन, जगजीवन ज्योति योजना के नियमों के अनुसार कुछ पात्र लोगों को हर महीने बिल का भुगतान करना होता है। मंगलागिरी मंडल की एर्राबलेम एसटी कॉलोनी का निरीक्षण करने के बाद कुछ लोगों ने शिकायत की कि पांच-छह महीने से बिल आ रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि उन्हें मुफ्त बिजली क्यों दी जा रही है.