Vijayawada विजयवाड़ा : मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को सचिवालय में खान विभाग के अधिकारियों के साथ रेत आपूर्ति की स्थिति और मुफ्त रेत नीति के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान, मुख्यमंत्री ने उपभोक्ताओं के लिए 'बुकिंग की आसानी' बढ़ाने, परिवहन को सुविधाजनक बनाने, संचालन को सुव्यवस्थित करने और सतर्कता तंत्र को मजबूत करने के लिए कार्यान्वयन तंत्र में कुछ सुधार करने का सुझाव दिया। आपूर्ति बिंदुओं पर भीड़भाड़ को रोकने के लिए बुकिंग प्रक्रिया को आपूर्ति से अलग किया जाएगा। उपभोक्ताओं द्वारा रेत की बुकिंग के लिए अलग केंद्र बनाए जाएंगे। बुकिंग के लिए एक मानकीकृत चालान प्रारूप पेश किया जाएगा। ये केंद्र उपभोक्ताओं के सभी विवरण एकत्र करते हैं और मोबाइल नंबर, वाहन नंबर, भुगतान विवरण और परिवहन की दर के विवरण के साथ उपभोक्ताओं को एक चालान सौंपते हैं। पहुंच / स्टॉकयार्ड की आपूर्ति क्षमता के आधार पर एक डिलीवरी स्लॉट भी चालान में सूचीबद्ध किया जाएगा।
बिना बुकिंग चालान वाले वाहन और जो किसी विशेष दिन उठाने के लिए निर्धारित नहीं हैं, उन्हें पहुंच / स्टॉकयार्ड में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला पुलिस सभी आपूर्ति बिंदुओं पर चेक-पोस्ट बनाए रखेगी, ताकि केवल वैध चालान वाले वाहनों को ही अनुमति दी जा सके। इसके अलावा, स्टॉकयार्ड में लोडिंग क्षमता बढ़ाने के लिए संसाधनों को मजबूत किया जाएगा। परिवहन दरें तय और अधिसूचित की जाएंगी। वाहनों के पैनल की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी, ताकि परिवहन के लिए केवल पंजीकृत और सत्यापित वाहनों का उपयोग किया जा सके। मानकीकृत शुल्क से अधिक वसूली करने वाले ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम लोग टोल-फ्री नंबर 1800-599-4599 या ईमेल आईडी: dmgapsandcomplaints@yahoo.com के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, आईवीआरएस के जरिए रोजाना उपभोक्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा। जिला कलेक्टरों को रोजाना सरकार को संचालन, दर्ज शिकायतों और की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट देनी चाहिए। नियमों और विनियमों का पालन न करने, अवैध खनन या परिवहन, अधिक शुल्क वसूलने पर सख्ती से निपटा जाएगा। मुख्यमंत्री रोजाना मुफ्त रेत आपूर्ति की समीक्षा करेंगे।