Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हमने चुनाव के दौरान एससी वर्गीकरण पर जो कहा था, उसे पूरा किया है और 30 साल के इंतजार का सुखद अंत किया है। उन्होंने कहा कि वर्गीकरण को लेकर किसी तरह की भ्रांति की जरूरत नहीं है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को विधानसभा में एससी वर्गीकरण पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, 'हमने एससी उप-जातियों के बीच समान न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार वर्गीकरण किया है। हमने 2011 की जनगणना के आधार पर इसे राज्य इकाई के रूप में लागू करने का फैसला किया है। हम 2026 की जनगणना के बाद जिलेवार वर्गीकरण लागू करेंगे। हम सभी को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।' मुख्यमंत्री ने बताया, "सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर हमने राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया है। आयोग ने कुल 59 जातियों को तीन समूहों में विभाजित किया और आरक्षण की सिफारिश की। पहले समूह में रेल्ली और संबद्ध उपजातियों के लिए 1% आरक्षण प्रस्तावित किया गया, दूसरे समूह में मडिगा और संबद्ध जातियों के लिए 6.5% और तीसरे समूह में माला और संबद्ध जातियों के लिए 7.5% आरक्षण प्रस्तावित किया गया। चूंकि दूसरे और तीसरे समूह में 0.5% था, इसलिए इसे समायोजित करने के लिए 200 रोस्टर की सिफारिश की गई। पहले 100 में तीनों समूहों को क्रमशः 1%, 6% और 8% दिया गया और दूसरे सौ में 1%, 7% और 7% दिया गया।"