Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि केंद्रीय बजट संतुलित और दूरदर्शी है। उन्होंने एक शब्द में कहा कि यह भविष्य का बजट है। उन्होंने कहा कि यह भारत के फायदों को अगले लेवल पर ले जाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि बजट इस तरह से तैयार किया गया है ताकि हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उनका मानना था कि यह सभी क्षेत्रों और समुदायों के विकास के लिए उपयोगी होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को एक विकासशील अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि आने वाले दिनों में इन सुधारों को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हमारे देश ने हाल ही में EU के साथ एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) साइन किया है और यह हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। सीएम चंद्रबाबू ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिल से बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग-टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह बजट राज्य सरकार को उन मुद्दों पर और ज़्यादा आक्रामक होने में मदद करेगा जिन पर उसने फोकस किया है। चित्तूर जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र कुप्पम के तीन दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने रविवार को शांतिपुरम मंडल के तुलसीनायनपल्ले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजट पर अपने विचार व्यक्त किए।
यह दुनिया में एक डायनामिक ज़ोन बन जाएगा। "हमारे राज्य से तीन हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर गुज़रते हैं। मैं केंद्र सरकार से तिरुपति को चेन्नई-बेंगलुरु कॉरिडोर से जोड़ने का अनुरोध करता हूँ। इन तीनों कॉरिडोर में हैदराबाद, अमरावती, चेन्नई और बेंगलुरु शहर शामिल हैं। अगर ये कॉरिडोर बन जाते हैं, तो कोई भी आसानी से कहीं भी जा सकता है। यह दुनिया में कहीं और जैसा नहीं, बल्कि एक डायनामिक ज़ोन बन जाएगा। बजट से बिज़नेस करने में आसानी और MSMEs को बढ़ावा देने और मज़बूत करने में मदद मिलेगी। गरीबी खत्म करने में योगदान देने के लिए मैंने जो पहली पॉलिसी लाई, वह है P-4। दूसरी है वन फैमिली-वन एंटरप्रेन्योर। हर किसी को एक MSME शुरू करना चाहिए।
इसके लिए, बजट में SME ग्रोथ फंड के तहत 10 हज़ार करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। कॉर्पोरेट पार्टनर सिस्टम शुरू किया जा रहा है। बैंकों द्वारा MSMEs को दिए जाने वाले लोन का 70 प्रतिशत केंद्र सरकार और 25 प्रतिशत राज्य सरकार गारंटी देगी। हमने बिज़नेस की गति के लिए ज़रूरी GST और लेबर रिफॉर्म लाए हैं। हमने NALA को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने साफ किया कि यह बजट राज्य सरकार द्वारा विकास के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों को आसान बनाने के लिए है।"