Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोलेरु में 20,000 एकड़ सब्सिडी वाली और डी-पट्टा भूमि के मालिक किसानों के साथ न्याय सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार के प्रस्तावों को अधिकार प्राप्त समिति और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि न केवल झील की रक्षा करना आवश्यक है, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को मानवीय दृष्टिकोण से हल करना भी आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिया कि पक्षियों और पर्यावरण के साथ-साथ वहां के लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। सोमवार को उन्होंने सचिवालय में कोलेरु कांतूर मुद्दे पर कोलेरु क्षेत्र के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा की। इस अवसर पर अदालती फैसले, नियमन, केंद्रीय एजेंसियों के आदेश, स्थानीय परिस्थितियों, पर्यावरणीय मुद्दों और कांतूर मुद्दे पर चर्चा की गई और कई सुझाव दिए गए।