विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि कर्मचारी सरकार का अहम हिस्सा हैं और सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने 12वां वेतन संशोधन आयोग (PRC) बनाने और महंगाई भत्ते (DA) की दो लंबित किश्तें जारी करने पर सहमति जताई है।
नायडू ने शनिवार को उंडावल्ली स्थित अपने कैंप ऑफिस में जॉइंट स्टाफ काउंसिल का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारी संघों के नेताओं के साथ बैठक की।
राज्य की वित्तीय तंगी के बारे में बताते हुए उन्होंने कर्मचारी संघ के नेताओं के सामने राजस्व और खर्च के आंकड़े रखे। उन्होंने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। नायडू ने 1 जुलाई, 2024 और 1 जनवरी, 2025 से देय लंबित DA जारी करने पर सहमति व्यक्त की।
ये दोनों DA 1 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी होंगे। उन्होंने आगामी संक्रांति तक कर्मचारियों के खातों में 2022 से संबंधित सरेंडर लीव का बकाया जमा करने की भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने आगामी दशहरा के दौरान पुलिस कर्मियों को एक अतिरिक्त सरेंडर लीव देने की इच्छा भी जताई।
सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए पेंशन की अतिरिक्त राशि (Additional Quantum of Pension) को भी बहाल करने का निर्णय लिया है, जिसे पिछली सरकार ने रद्द कर दिया था। यह निर्णय अगले साल जनवरी से लागू होगा। इस निर्णय के तहत, 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों को अतिरिक्त 10% और 75 वर्ष से अधिक आयु वालों को अतिरिक्त 15% पेंशन मिलेगी।