Visakhapatnam विशाखापत्तनम: भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) आंध्र प्रदेश ने हाल ही में आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत छह नई नीति रूपरेखाओं के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू द्वारा प्रस्तावित इन नीतियों को निवेश को बढ़ावा देने और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दूरदर्शी उपायों के रूप में देखा जाता है। सीआईआई आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष डॉ वी मुरली कृष्ण ने इन पहलों की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये नीतियां विनिर्माण निवेश में 30,000 करोड़ रुपये और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में 83,000 करोड़ रुपये आकर्षित करके आंध्र प्रदेश को निवेश के लिए भारत के शीर्ष तीन राज्यों में स्थान दिला सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नीतियों का उद्देश्य राज्य भर में 175 औद्योगिक पार्क स्थापित करना है, जो महत्वपूर्ण निर्यात अवसर पैदा कर सकते हैं और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के 2.2 मिलियन उद्यमियों को लाभान्वित कर सकते हैं। डॉ. कृष्णा ने प्रमुख प्रोत्साहनों की शुरूआत पर प्रकाश डाला, जिसमें रोजगार सृजन के लिए 10 प्रतिशत बोनस और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए 6 प्रतिशत प्रोत्साहन शामिल है, जिसके बारे में उनका मानना है कि इससे राज्य को 15% की विकास दर हासिल करने में मदद मिलेगी।