विजयवाड़ा: एक ताजा घटनाक्रम में, एपी अपराध जांच विभाग (एपीसीआईडी) ने चरण-1 एपी फाइबरनेट परियोजना में कथित घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का नाम एक आरोपी के रूप में जोड़ा है और पूर्व प्रमुख के खिलाफ कैदी ट्रांजिट वारंट की मांग की है। मंत्री, जो वर्तमान में एपी राज्य कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी) घोटाला मामले में गिरफ्तारी के बाद राजमुंदरी सेंट्रल जेल में बंद हैं।
मंगलवार को सीआईडी ने मामले में नायडू को आरोपी नंबर 25 के रूप में उल्लेख करते हुए एक ज्ञापन सौंपा और टीडीपी प्रमुख के खिलाफ पीटी वारंट के लिए अदालत में एक याचिका भी दायर की। सीआईडी के अनुसार, जब परियोजना की परिकल्पना की गई थी तब नायडू के पास ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और निवेश विभाग था। उन्होंने आईटी विभाग के बजाय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और निवेश विभाग द्वारा फाइबरनेट परियोजना को क्रियान्वित करवाया था और मामले के एक अन्य आरोपी, वेमुरी हरिकृष्ण प्रसाद को उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।
नायडू ने फाइबरनेट परियोजना के अनुमानों को इस तथ्य पर विचार किए बिना मंजूरी दे दी थी कि इसके लिए कोई बाजार सर्वेक्षण नहीं किया गया था। नायडू ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों पर हरिकृष्ण प्रसाद को विभिन्न निविदा मूल्यांकन समितियों में शामिल करने के लिए दबाव डाला था ताकि टेरा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड की ब्लैकलिस्टिंग को रद्द कर उसे टेंडर दिया जा सके, जबकि पेस पावर जैसे अन्य बोलीदाताओं ने इसका विरोध किया था। सीआईडी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया में कुछ अधिकारियों का तबादला करा दिया था।
हालांकि टेंडर प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं का मुद्दा राज्य विधानसभा में उठाया गया था, लेकिन नायडू ने आरोपों से इनकार किया था। सीआईडी ने अपनी जांच के दौरान नियमों की अनदेखी कर 330 करोड़ रुपये की परियोजना के पहले चरण का वर्क ऑर्डर एक खास कंपनी को आवंटित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर करना पाया. टेंडर देने से लेकर प्रोजेक्ट पूरा होने तक कई अनियमितताएं पाई गईं, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ।
यह भी पाया गया कि घटिया सामग्री के उपयोग, शर्तों का उल्लंघन और विशिष्टताओं का पालन न करने के कारण बिछाई गई 80 प्रतिशत ऑप्टिक फाइबर केबल बेकार हो गई, जिससे फाइबरनेट परियोजना का जीवन काल प्रभावित हुआ। सीआईडी ने कहा, "फाइबरनेट परियोजना के क्रियान्वयन में विचलन के कारण सरकारी खजाने को 114 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।"