आंध्र प्रदेश में लगातार दो दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे राज्य के कई जिले जलमग्न हो गए हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अभूतपूर्व बारिश के मद्देनजर राज्य के आपदा प्रबंधन उपायों की आपातकालीन समीक्षा की। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जिसमें 14 निर्वाचन क्षेत्रों में 20 सेमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि वत्सवई और जग्गैयापेट में बारिश में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे व्यापक व्यवधान हुआ है और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिए गए हैं और कई सड़कें बाढ़ के पानी में डूबी हुई हैं।
मुख्यमंत्री नायडू ने जोर देकर कहा कि सरकार की सक्रिय निगरानी ने जानमाल के नुकसान को कम करने में मदद की है, हालांकि उन्होंने इस अवधि के दौरान हुई नौ मौतों पर गहरा खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य की परियोजनाओं में जल स्तर गंभीर रूप से ऊंचा है, जिससे प्रकाशम बैराज में बाढ़ का खतरा है। उन्होंने अनुमान लगाया कि बैराज से 10 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा सकता है और आगे की क्षति को रोकने के लिए बांधों को मजबूत करने की तैयारी चल रही है। बुडामेरु क्षेत्र में आई बाढ़ के बारे में अतिरिक्त चिंताएँ व्यक्त की गईं, जिसने कृषि को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप 1.50 लाख हेक्टेयर चावल और बागवानी फसलों को नुकसान पहुँचा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों ने 17,000 व्यक्तियों को सुरक्षित शिविरों में स्थानांतरित कर दिया है और आठ नावों और दो हेलीकॉप्टरों के साथ तत्काल बचाव कार्यों के लिए तैयार हैं। नायडू ने कहा, "बाढ़ पीड़ितों को राहत पैकेज मिल रहे हैं, जिसमें 25 किलोग्राम चावल और आवश्यक आपूर्ति शामिल है और मछुआरों और हथकरघा बुनकरों को उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए अतिरिक्त 50 किलोग्राम चावल आवंटित किया जाएगा।"
इसके अलावा, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने क्षेत्र में बाढ़ से हुई फसल क्षति का आकलन करने के लिए प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की घोषणा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्राकृतिक आपदा की प्रतिक्रिया के रूप में प्रभावित फसलों की गणना करने के लिए गहन मूल्यांकन किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने कोंडावीती नदी में सुधार करके अमरावती में बाढ़ को रोकने के लिए चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। इन पहलों का उद्देश्य राजधानी और इसके आसपास की कृषि भूमि को खराब मौसम की स्थिति के प्रभावों से बचाना है।
इन कदमों के साथ सरकार क्षति आकलन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहती है तथा जलवायु संबंधी चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन बढ़ाना चाहती है।